चिया श्रमिकहरूलाई राज्य र केन्द्र सरकारले झुक्काउदै छ: एचएचटीडीसीएसएस

Share this news

दार्जीलिङ,4 जनवरी(निसं): भारतीय गोर्खा जनशक्ति फ्रण्ट(आईजीजीएफ)-को श्रमिक एकाइ हाम्रो हिल तराई डुवर्स चिया श्रमिक संघ (एचएचटीडीसीएसएस)-ले चौक बजारमा पोस्टर व्यापकरुपमा लगाएकोछ।
श्रम मन्त्रीको भ्रमण होइन,मिनिमम वेजेसको अधिसूचना जारी गरिनुपर्छ भनी

एचएचटीडीसीएसएस नेता जतन राई बताउदै चिया श्रमिकहरूलाई राज्य र केन्द्र दुवै सरकारले झुक्काउने काम मात्र गर्दै आएको छ। उनले भनेका छन्, दार्जीलिङ शहरको चौक बजारमा आज इण्डियन गोर्खा जनशक्ति फ्रण्टको श्रमिक सङ्गठन हाम्रो हिल तराई डुवर्स चियाबारी श्रमिक संघ ले व्यापक रूपमा पोस्टरिङ गरेकोछ।टाँसिएको पोस्टरहरूमा चिया श्रमिकहरूले भोग्दै आएको विभिन्न समस्याहरू उल्लेख गरेका छन्।एचएचटीडीसीएसएसको केन्द्रीय कार्यकर्ता जतन राईले हामी राज्य अनि केन्द्र सरकार दुवैसंग अतिनै दुखी छौ।गत 2017 मा राज्य सरकारले चिया श्रमिकहरूको मिनिमम वेजेसको विषय लिएर एडभाइजरी कमिटी गठन गरेको हो तर आजसम्म एडभाइजरी कमिटीले मिनिमम वेजेस तय गर्न सकेको छैन।चुनाव आउँदैछ केन्द्रीय राज्य श्रममन्त्री आगामी  5 जनवरीको दिन भ्रमणमा आउने तय भएको छ।मन्त्रीको भ्रमण होइन,आश्वसन र भाषण होइन,हामीलाई सरकारी अधिसूचना जारी गरेको हेर्ने मन छ।राज्य र केन्द्र सरकारको जालमा साथै  पुञ्जिपतिहरूको जालमा श्रमिकहरू पर्दै आएको छ।अब श्रमिकहरूले सम्बैधानिक न्याय पाउन पर्छ तर सरकार र पूंजीपतिहरू मिलेर श्रमिकहरूलाई न्यायदेखि वञ्चित गराउने काम हुँदैछ।चिया श्रमिकहरूको समस्या राजनैतिक समस्या होइन,भूगोल,सिमानाको समस्या होइन,यो श्रमिकहरूले बगाउदै आएको पसिनाको मूल्यको समस्या हो।श्रमिकहरूको हक र अधिकारलाई दबाउने प्रयास मात्र हुदैछ।श्रम विना विकास सम्भाव छैन।श्रमिक विकासको मुल आधार हो। त्यसकारण सरकारले श्रमिकहरूलाई हक र अधिकारदेखि वञ्चित गराउन हुँदैन।श्रमिकहरूलाई सरकारले सम्मान जनक जिउने अधिकार दिनु पर्छ।आईजीजेएफ तथा हाम्रो हिल तराई डुवर्स चिया श्रमिक संघलाई घरिघरि आरोप र लाञ्छाना लगाउने कार्यहरू भइरहेको छ।राज्य सरकारले यहाँको आय सोत्र मात्र लानु हुदैन,यहाँको श्रमिकहरूलाई न्याय पनि दिनु पर्छ।चिया श्रमिकहरूको मिनिमम वेजेसको विषयमाथि कोलकता उच्च न्यायलयले विगत धेरै महिना अघिनै 6 महिनाभित्रमा समस्याको समाधान गर्ने निर्देश दिई सकेको छ तर सरकारले उच्च न्यायलयको आदेशलाई समेत अनदेखा गर्दैछ राईले बताए। राईले बताए अनुसार,न्यायलय भन्दा सरकार ठूलो होइन तर न्यायलयको निर्देशलाई राज्य सरकारले अनदेखा गर्दैछ।अब विधायक,सांसद साथै जन प्रतिनिधिहरूले श्रमिकहरूको मिनिमम वेजेस बारे आफ्नो अडान स्पष्ट गर्नु पर्छ।हामी राज्य र केन्द्र सरकार दुवैसंग खुशी छैनौ।श्रमिकहरूको मिनिमम वेजेसको विषय लिएर धेरैवटा रिपोर्टहरू पेश गरिसकेको पीआईभी रिपोर्ट छ तर आजसम्म मिनिमम वेजेस लागु भएको छैन यो अति नै दुखको विषय रहेको जतन राईले बताए।


Share this news
आजको रोजाइ
सार्वजनिक स्रोत संरक्षण र उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न प्रतिबद्ध 

सार्वजनिक स्रोत संरक्षण र उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न प्रतिबद्ध 

चिया-सिन्कोना क्षेत्रमा सरकारी योजना विस्तारप्रति गोरामुमोको धन्यवाद 

चिया-सिन्कोना क्षेत्रमा सरकारी योजना विस्तारप्रति गोरामुमोको धन्यवाद 

प्रविधि-संचालित विवाद समाधान प्रवर्द्धन गर्न जागरूकता कार्यशाला

प्रविधि-संचालित विवाद समाधान प्रवर्द्धन गर्न जागरूकता कार्यशाला

विद्यार्थीहरूद्वारा प्रस्तुत टेलि-मानसमा विचारोत्तेजक नुक्कड नाटक 

विद्यार्थीहरूद्वारा प्रस्तुत टेलि-मानसमा विचारोत्तेजक नुक्कड नाटक 

अप्पर सोनादामा गोरामुमोको सभा सम्पन्न, पेम्बा तामाङ बने अध्यक्ष

अप्पर सोनादामा गोरामुमोको सभा सम्पन्न, पेम्बा तामाङ बने अध्यक्ष

गाेजमुमाे मिरिक समितिले खण्ड विकास अधिकारीलाई बुझायो ज्ञापन 

गाेजमुमाे मिरिक समितिले खण्ड विकास अधिकारीलाई बुझायो ज्ञापन 

मुख्यमन्त्री श्री शुभेन्दु अधिकारीप्रति सांसद, राजु बिष्टको आभार व्यक्त

मुख्यमन्त्री श्री शुभेन्दु अधिकारीप्रति सांसद, राजु बिष्टको आभार व्यक्त

आमा-शिक्षिकाको अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्रेन्थ लिफ्टिङ यात्रा

आमा-शिक्षिकाको अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्रेन्थ लिफ्टिङ यात्रा

प्रविधिको युगमा पनि साहित्य मानव सभ्यता बुझ्ने सबैभन्दा सशक्त माध्यम

प्रविधिको युगमा पनि साहित्य मानव सभ्यता बुझ्ने सबैभन्दा सशक्त माध्यम

अन्नपूर्ण योजना” को उद्घाटन समारोहमा सांसद राजु बिष्ट उपस्थित

अन्नपूर्ण योजना” को उद्घाटन समारोहमा सांसद राजु बिष्ट उपस्थित

आजको रोजाइ