जीटीएका पूर्व प्रमुख विनय तामाङले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रिय एकता र विविधताको सम्मान; विविधतामा एकता: नश्लवाद र क्षेत्रीय भेदभाव विरुद्ध राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको आवश्यकतामाथि जोर दिएका छन्।
विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ- भारत सरकारलाई देशका विभिन्न राज्यहरूमा प्राय: जसो हुने नश्लीय भेदभाव र क्षेत्रीय पुर्वाग्रहका घटनाहरूप्रति म आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु। किनकि
भारतको संविधानले हरेक नागरिकलाई समान अधिकार, सम्मान र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरेको छ। म स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि कुनैपनि आधारमा—चाहे त्यो रूप, रंग, भाषा,धर्म,वंश, जात वा भौगोलिक उत्पत्ति होस्—गरिने भेदभाव भारतीय लोकतन्त्रको मुल्य र मान्यता विपरीत हुँदछ। भारत एक बहु-नश्लीय र बहु-सांस्कृतिक राष्ट्र होस् अनि यसको सुरक्षात्मक सुदृढीकरण केन्द्र अनि संघीय सरकारको साथै सभ्य समाजको साझा दायित्व हो।
भारतीय संविधानको अनुच्छेद १५ले धर्म, मुलवंश, जात, लिंग वा जन्मस्थानका आधारमा हुने कुनै पनि प्रकारको भेदभावलाई पुर्ण रूपमा निषेध गरेको छ – यसको उल्लंघन गर्ने जोसुकैलाई कडा कानुनी कार्यवाही गरिनेछ -उल्लेखित छ। अति दुर्भाग्यको कुरा यति हुँदाहुँदै पनि आज उत्तरपुर्वी राज्यहरूका लगायत सिकिम्मका भारतीय नागरिकहरू अनि दार्जीलिङ, सिलगडढी, तराई डुवर्स साथै गोर्खा जाति – भारतको बङ्गालमा, दिल्लीमा, महाराष्ट्रमा , कर्नाटकामा , केरलमा अन्य धेरै यस्ता राज्य वा प्रान्तहरूमा कट्टरपन्थी नश्लवादी जातिवादी रंगभेदी संगठन वा समुहहरूका शिकार बनेको यथेष्ट घटनाहरू देख्न र सुन्न पाउने गर्छौं। हालै उत्तराखण्डको देहरादुनमा त्रिपुराका छात्र ऐन्जेल चकमा अनि उनका भाईमाथि अति दुःखद घटना घट्यो – चौध दिनसम्म ऐन्जेल चकमाले आफनो जीवन बचाउन मृत्युसित संघर्ष गरे तर २६ दिसम्बरको दिन उनले प्राण त्याग गरे। नश्लवाद नश्लभेदको यो घटना पहिलो होइन – उत्तरपुर्वी राज्यहरूको निम्ति, सिक्किमको निम्ति, दार्जीलिङ पहाड़ , तराई र डुवर्सको निम्ति , नेपालीभाषी गोर्खाहरूका निम्ति – वर्षौंदेखि यस्तो यातना, अपमान र शारीरिक उतपीड़न र शोषण भोग्दै आइरहेका छन्। यदि यी राज्य अनि प्रान्तहरूका हरेक जाति भारतीय नागरिक हो भने अनि भारतको संविधानले भारतको नागरिकको मान्यता प्रदान गरेको छ भने केन्द्र सरकारले आफनो नागरिकहरूको हरेक राज्य अनि प्रान्तहरूमा सुरक्षा व्यवस्था प्रदान गरेको हुनुपर्छ।
उत्तर-पुर्वदेखि दक्षिणसम्म र पश्चिमदेखि पुर्वसम्मका हरेक नागरिक “भारतीय” हुन्। विभिन्न प्रान्तका मानिसहरू माझको आपसी सद्भाव र भाइचारा नै हाम्रो राष्ट्रको शक्ति हो। भ्रमपुर्ण धारणा र संकुचित मानसिकता त्यागेर एक-अर्काको संस्कृतिको सम्मान गर्नु राष्ट्रिय अनि संवैधानिक धर्म हो। शुन्य सहनशीलता अर्थात Zero Tolerance को आधारमा घृणा फैलाउने भाषण (Hate Speech) र नश्लीय दुर्व्यवहारका घटनाहरूमा भारत सरकार अनि प्रादेशिक राज्य सरकारहरूले कड़ा नीति अपनाएको हामी पाउने गर्छौं। सुरक्षा निकायहरूलाई यस्ता गतिविधिमा संलग्न हुनेहरूमाथि तुरुन्त निगरानी र कारबाही गर्न निर्देशन रहेको हुदाॅहुदैपनि तर वास्तविकतामा भनौं वा यथार्थमा भनौं वा जमिनी सत्यतामा भने ठीक विपरीत पाउने गर्छौं। कतिपय यस्ता घटनाहरूमा सुरक्षा निकायहरू वा पुलिस प्रशासन मुकदर्शक बनेको पाउँछौ ; मौनव्रत लिएको पाउँछौं – सीधै भन्ने हो भने रक्षक नै भक्षक भएको पाउँछौं।
हाम्रो देशको विविधता हाम्रो कमजोरी होइन, बरु यो हाम्रो विश्वव्यापी पहिचान हो। हामी “वसुधैव कुटुम्बकम्” को भावनालाई आत्मसात गर्दै एक समावेशी र न्यायपुर्ण समाज निर्माणका लागि प्रतिबद्ध हुनु आवश्यक छ। कुनै पनि किसिमको नश्लीय भेदभावले देशको अखण्डता र विकासमा बाधा पुराएको हुन्छ यसैले भारत सरकारले यस्ता प्रवृत्तिलाई जरैदेखि उखेल्न परिवर्तित कड़ाभन्दा कड़ा नागरिक सुरक्षा कानुन बनाइयोस् ; नश्लवादी जातिवादी रंगभेदीहरूलाई भारतीय न्याय संहिता अन्तगर्त उनीहरूले गरिएको कुकृत्यहरूमा दुस्साहसमा जन्मकैद र मृत्युदण्डको प्रावधान राखियोस्।।
