दार्जीलिङ,25 दिसम्बर(निसं): 313 जना शिक्षकलाई मेरो क्रिसमसको उपहार। मैले मेरो वचन पूरा गरे भनी जीटीए(गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एड्मिनिस्ट्रेसन) चिफ एक्ज्युकेटिभ अनित थापा कलकत्ताबाट जानकारी गराएका छन्। जानकारी अनुसार, जलपाइगुडी सर्किट बेञ्च, कोर्ट एक-ले कलकत्ता उच्च न्यायालयको एकल इज्लासले गत 17 दिसम्बरमा गरेको 313 स्वयंसेवी शिक्षकहरूको नियुक्ति तथा नियमितीकरण खारेज गर्ने आदेशलाई उल्ट्याउँदै मङ्गलबार बहस सुनेर बुधबार (24 दिसम्बर) 12 हप्ताको स्टे अर्डर जारी गरेको छ। यो फैसलाले जीटीए र प्रभावित शिक्षकहरूलाई ठूलो राहत दिएको छ।जीटीएले गत 19 दिम्बरमा अपिल दर्ता गरेको थियो भने 313 शिक्षकहरूले गत 22 दिसम्बरमा छुट्टै अपिल दायर गरी स्टे मागेको थियो। जानकारी अनुसार, न्यायाधीश तपब्रता चक्रवर्ती र विस्वरूप चौधुरीको डिभिजन बेञ्चले राज्य सरकार, जीटीए तथा याचिकाकर्ता पक्षका वकिलहरूको तर्क सुनेर आदेश सुरक्षित राखेको थियो। बेञ्चले एकल इज्लासको न्यायाधीश बिस्वजीत बसुको आदेशलाई कडा रूपमा लागू गर्दा पहाडको शैक्षिक क्षेत्र ध्वस्त हुने जोखिम औंल्याएको थियो । गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनका कारण गत 2017 सालदेखि कानुनव्यवस्था बिग्रिएको पृष्ठभूमिमा सामान्य भर्ती प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा स्वयंसेवी शिक्षकहरूमा निर्भर हुनुपरेको तथ्यलाई बेञ्चले महत्त्वपूर्ण मानेको छ ।
डिभिजन बेञ्चले एकल इज्लासको निर्णयका दुई मुख्य आधारहरूलाई खारेज गरेको छ। पहिलो, एसएससी मार्फत भर्ती नभएको आधारलाई अस्वीकार गर्दै 1997 सालको अधिनियम जीटीएको स्वायत्त क्षेत्रमा लागू नहुने उल्लेख गरेको छ । दोस्रो, योग्यता नपुगेको भनाइलाई पनि खारेज गर्दै सबै शिक्षकहरूले पछि आवश्यक योग्यता हासिल गरेको प्रमाणित गरेको छ । बेञ्चले यी शिक्षकहरूको 6 वर्षभन्दा लामो सेवा अवधि, याचिकाकर्ताको द्वेषपूर्ण नियत, गत 8 मार्च 2019 को मेमोको अपर्याप्त छानबिन र पूर्वका समान केसहरूमा कोर्टले नै नियमितीकरण गरेको पूर्वाधारलाई जोड दिएको छ । नियुक्तिलाई अवैध मान्न नसकिने र कुनै संरक्षणले वैधानिकता मात्र प्रदान नगर्ने धारणालाई पनि स्पष्ट पारेको छ । एकल इज्लासले प्रक्रियागत कठोरतामा मात्र केन्द्रित भई वास्तविकताको उपेक्षा गरेको टिप्पणी गरेको छ ।जीटीएका प्रमुख कार्यपाल अनित थापाले यो फैसलालाई 313 शिक्षकहरूलाई मेरो क्रिसमस उपहार भन्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । मलाई आजको दिन जसरी भए पनि शिक्षकहरूको समीपमा रहनु थियो । कोलकाताबाट ट्रेनमार्फत एनजेपी पुगेर फैसला सुनेँ । सत्य कहिले झुक्दैन, यो जीटीए र शिक्षकहरूको साझा जीत हो, उनले भनेका छन् । थापाले पहाडमा गत 25 वर्षदेखि स्पष्ट भर्ती नियम नभएको जिकिर गर्दै शिक्षकहरूको हकमा सदैव सत्यको पक्ष लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।कोर्टको आदेश पश्चात 313 शिक्षकका प्रतिनिधि केशव राज पाखरेलले अफवाह र गलत दस्तावेजका आधारमा मुद्दा दायर भएको थियो। हामीले अपिल मार्फत चुनौती दिँदा सत्यको जीत भएको छ । भत्काउने र बनाउनेहरूबीचको महाभारतमा बनाउनेहरूको सुरुवात भएको छ,थापाले भनेका छन्।
