दिल्ली–एनसीआर क्षेत्रमा वायु प्रदूषण खतरनाक तहमा पुगेपछि जनजीवन प्रभावित भएको छ। नर्सरीदेखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई अनलाइन पढाइको व्यवस्था गरिएको छ भने कक्षा ६–११ सम्मका विद्यार्थीले अनलाइन वा भौतिक कक्षा रोज्न पाउनेछन्। सरकारले यातायात र कार्यालय सञ्चालनमा कडाइ गरेको छ। बीएस–६ मापदण्ड पूरा नगर्ने सवारीसाधनलाई दिल्ली प्रवेशमा रोक लगाइएको छ र कार्यालयमा ५० प्रतिशत कर्मचारी मात्रै बोलाउन निर्देशन दिइएको छ। पियुसी प्रमाणपत्र नभएका सवारीमा इन्धन दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रदूषण नियन्त्रणलाई लिएर भाजपा र आम आदमी पार्टीबीच दोषारोपण जारी छ। पूर्व मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले केन्द्र सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन् भने भाजपाले आप सरकार असफल भएको आरोप लगाएका छन्।
