आगोसंस र डुवर्स गोर्खा समोद्वारा सांसद बढाईकलाई ज्ञापनपत्र

आदिवासी गोर्खा संयुक्त समिति (आगोसंस) तथा डुवर्स गोर्खा सङ्घर्ष मोर्चा (डुगोसमो) का एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले राज्यसभा सांसद तथा अलीपुरद्वार तृणमूल जिल्ला अध्यक्ष प्रकाश चीक बढाईकलाई भेटेर डुवर्सका गोर्खा समुदायहरूको दीर्घकालीन समस्याहरू र अधिकार सम्बन्धी मुद्दा समेटिएको दश बुँदे विस्तृत ज्ञापनपत्र औपचारिक रूपमा बुझाएको छ। प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व डुगोसमो तथा आगोसंसका अध्यक्ष सगन मोक्तानले गरेका थिए। ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएका मागहरू तत्काल मुख्यमन्त्री समक्ष पुर्‍याई आवश्यक सरकारी प्रक्रिया छिटो शुरु गरिदिन प्रतिनिधिमण्डलले माननीय सांसदलाई आग्रह गरेको छ।
पेश गरिएका प्रमुख मागहरूमा १. डुवर्सेली गोर्खा समुदायका लागि जातीय विकास बोर्डहरूको स्थापना- डुवर्सका तामाङ्ग, गुरुङ, खस, लिम्बु, मगर, राई, शेर्पा, नेवार, माझी, सुनीवार (मुखिया), भुजेल, कामी, दमाई, सार्की तथा अन्य सबै गोर्खा समुदायका लागि छुट्टाछुट्टै जातीय विकास बोर्डहरू गठन गर्न माग गरिएको छ। यी बोर्डहरूबाट लक्षित विकास, सांस्कृतिक संरक्षण र सामाजिक–आर्थिक उत्थान सुनिश्चित हुने प्रतिनिधिमण्डलले बताएको छ। २. डुवर्स गोर्खाहरूको लागि समग्र (Holistic) सर्वाङ्गीण विकास योजना निर्माण- डुवर्सका गोर्खाहरूले पुस्तौँदेखि चिया उद्योगलाई अघि बढाइरहे पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पूर्वाधार, बासस्थान र सामाजिक सुरक्षा जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा आज पनि व्यापक अभाव छ। ३. डुवर्स क्षेत्रमा नेपाली भाषालाई दोस्रो राजकिय भाषा घोषणा- डुवर्समा अधिकांश गोर्खा जनसंख्याको मातृभाषा नेपाली भएकोले यस भाषालाई दोस्रो राजकिय भाषाको मान्यता दिन माग गरिएको छ। यसले भाषिक अधिकार, प्रशासनिक समावेशीकरण, शैक्षिक समानता र सांस्कृतिक संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। ४. डुवर्स गोर्खा स्वायत्त परिषद् (DGAC) गठन- डुवर्सका आदिवासी गोर्खाहरूको दीर्घकालीन प्रशासनिक, सांस्कृतिक र विकास सम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गर्न डुवर्स गोर्खा स्वायत्त परिषद् गठन गर्न माग गरिएको छ। बिगत र बर्तमानमा बिकाश बोर्ड गठन गरिएता पनि यसले सरकार र गोर्खाहरूको आकांक्षा पुरा गर्न सकेन। यसर्थ प्रतिनिधिमण्डलले स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि पहिलेदेखि निष्क्रिय वा विवादित रहिआएका सदस्यहरूलाई पुनः नियुक्ति गर्न नहुने र DGSM तथा AGOSS लाई परिषद् गठन प्रक्रियामा अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने छ। बोर्डमा पारदर्शिता ल्याउनु पर्ने। पार्टीकै मात्र मान्छे नियुक्त गरेर यसलाई पार्टी अफिस र अड्डा नबनाइयोस्। ५. आगामी २०२६ को विधानसभा निर्वाचनमा गोर्खा उम्मेदवारको मनोनयन- मालबजार नगरकट्टा (ST आरक्षित) क्षेत्रमा उल्लेख्य गोर्खा जनसंख्या रहेकाले AITC बाट गोर्खा उम्मेदवारहरूलाई टिकट दिने माग गरिएको छ।
प्रतिनिधिमण्डलले भन्यो, “राजनैतिक प्रतिनिधित्व कुनै कृपा होइन, हाम्रो संवैधानिक अधिकार हो।” ६. राज्य तथा जिल्ला–स्तरीय महत्वपूर्ण संस्थाहरुमा गोर्खा प्रतिनिधित्व
निम्न संस्थाहरूमा डुवर्सका योग्य गोर्खा प्रतिनिधिहरूलाई तत्काल समावेश गर्न माग गरिएको छः- NBDD, SJDA, Alipurduar District Development Authority
Minimum Wages Advisory Board, Tribal Advisory Council (TAC)
पश्चिम बङ्गाल जनजाति, अनुसूचित जाति र अल्पसंख्यक आयोग। यी नीतिगत संस्था–संगठनहरूमा गोर्खाहरूको अनुपस्थितिलाई अन्यायपूर्ण र अस्वीकार्य छ। यसर्थ यसमा गोर्खा प्रतिनिधित्व दिनुपर्छ। ७. डुवर्सका गोर्खा उप–जातिहरूलाई अनुसूचित जनजाति (ST) दर्जा, राज्य सरकारले २०१४ देखि निरन्तर सिफारिस गरे पनि केन्द्र सरकारले गोर्खाका ११ उप–जातिहरू लाई ST दर्जा दिएको छैन। प्रतिनिधि मण्डलले माग प्रस्तुत गर्दै भनेको छः सबै ११ उप–जातिलाई तत्काल ST मान्यता:- डुवर्स गोर्खा माझी समुदायलाई पनि समावेश आवश्यक परे प्रस्ताव संशोधन गरी पुनः केन्द्रीय सरकारलाई पठाउने। यो माग सामाजिक–आर्थिक सुरक्षा र ऐतिहासिक विभेद अन्त्यका लागि अत्यन्त आवश्यक रहेको जनाइएको छ। ८. अलिपुरद्वार र जलपाईगुडीमा गोर्खा सर्टिफिकेट र डोमिशाइल बितरणमा सरकारी अढचन र कठिन प्रक्रियामा सहजता ल्याउँदै गोर्खा माझीलाई पनि अन्तर्भुक्त गर्दै सहजताका साथ सबै ब्लकमा बितरण गरियोस। ९. गौरवमय इतिहास र गौरव बोकेको EFR बटालियनको बिलय चाँडो बन्द गरियोस्। यसका साथै १९९० देखि बन्द भएका भर्ती चाँडो चालु गर्दै रिक्त पदहरूमा नियुक्त दिएर अझै EFR लाई सुदृढ गर्दै आधुनिक बनाइनु पर्छ। १०. डुवर्सको बिभिन्न सरकारी कार्यलहरुबाट दिएको गोर्खा सर्टिफिकेटहरु पहाडको जस्तै मान्यता पाउनुपर्छ। डुवर्सेली गोर्खा युवाहरूको अनुरोध र संदेश मुताबिक केन्द्रीय सशस्त्र बाहिनी, सेनामा डुवर्सबाट प्राप्त भएको गोर्खा सर्टिफिकेट यि केन्द्रमा मान्य हुँदैनन भनेर डुवर्सेली गोर्खाहरूले बिशेष छुटको लाभ प्राप्त भएको छैन। यस्तो भेदभाव, कोल्टे निति बन्द गर्दै डुवर्सको सम्मान हुनुपर्छ। यस बारे संसद उठाइ दिने र सम्बन्धित मन्त्रालयमा उजुर गरिदिने आग्रह गरे।
आदिवासी गोर्खा संयुक्त समिति (आगोसंस) तथा डुवर्स गोर्खा सङ्घर्ष मोर्चा अध्यक्ष श्री सगन मोक्तानले “डुवर्सका गोर्खाहरू दशकौँ देखि राजनीतिक, सामाजिक र विकासगत रूपमा उपेक्षित हुँदै आएका छन्। उक्त बुझाइएको ज्ञापनपत्र जनताको वास्तविक आवाज हो। हामी माननीय सांसद सहित राज्य सरकारलाई तुरुन्तै ठोस कदम चाल्न आग्रह गर्दछौँ ताकि हाम्रो डुवर्सेली गोर्खा समुदायले न्याय पाओस्।”
आगोसंस र डुगोसमोले सांसद प्रकाश चीक बढाईकले यो दश बुँदे मागलाई मुख्यमन्त्री तथा सम्बन्धित मन्त्रालयहरू समक्ष तुरुन्तै उठाई, समयबद्ध रूपमा समाधान गरिदिने विश्वास व्यक्त गरेको जानकारी पाइएको छ।