दार्जीलिङ, 5 दिसम्बर (निस): अब फेरि दार्जीलिङ पहाड़मा अलग राज्यको माग गुञ्जयमान हुने संकेत पाइएको छ। यसैको लागि दार्जीलिङ पहाड़का लगभग ६ वटा गैर राजनैतिक संघ-संस्थाहरू एकजुट भएका छन् अनि यी संस्थाहरू मिलेर संयुक्त मञ्चको पनि गठन गरेका छन्। यति मात्रै होइन, यस मञ्चले एउटा पुस्तिका प्रकाशमा ल्याएर ‘के २७ जुलाई १९८६-मा कालेबुङ साथै पहाड़का अन्य स्थानहरूमा भएका निर्मम हत्याकाण्ड बिर्सिन सक्छौं ?’ भन्ने प्रश्न खड़ा गर्दै जनतालाई एकपल्ट झक्झकाउने प्रयास पनि गरेको छ।
संयुक्त मञ्चको मूल उद्देश्य के हो भन्नेबारे यस पुस्तिकामा लेखिएको छ-सम्पूर्ण समाज, संघ-संस्था, गैर राजनैतिक सङ्गठन साथै राजनैतिक पार्टीहरूलाई संयुक्त मञ्चमा ल्याएर बंगालदेखि अलग हुनको निम्ति गर्नुपर्ने आन्दोलनको रूपरेखा तयार गर्न सामूहिक निर्णय लिनको लागि नै यस मञ्चको गठन गरिएको हो। यसको प्रमुख लक्ष्य बंगालदेखि अलग राज्य बनाउनको निम्ति कार्य गर्ने हो। यसका साथै समय अनि परिस्थितिलाई हेरेर सरकारले संवैधानिक व्यवस्था वा अलग राज्यको निम्ति वार्ता बोलाएको
खण्डमा कुनै राजनैतिक पार्टीलाई मात्रै प्रतिनिधित्व गर्न दिन नहुने पनि मञ्चको अड़ान छ। किनभने, गोर्खा जातिको प्रमुख मुद्दा नै अलग राज्य हो अनि विगतमा राजनैतिक पार्टीहरूले अलग राज्यको लागि नभएर अन्य व्यवस्थाको लागि नै सम्झौता गरेका थिए। जसमा जनताको सोंच र सुझाव लिइएको संयुक्त मञ्च प्रमुख अराजनैतिक संगठन थिएन भन्ने पनि मञ्चले बताएको छ। संयुक्त मञ्चद्वारा तयार पारिएको पुस्तिकामा भनिएको छ-धेरै सुतेछौं सबै नै, जार्गों अनि सबैलाई जगाऊँ। यतिको समय बितेर गए पनि जाति र क्षेत्रको निम्ति हामी किन एक भएनौं ? सबैले दुःखको साथमा सम्झना गर्नुपर्छ, भारत स्वाधीन भएको ७९औं वर्ष बितेर गइसक्यो, तर विशेष दार्जीलिङ पहाड़, तराई, डुवर्सभरि छरिएर बसोबास गर्ने गोर्खा जातिको संघ-सबै संस्थाहरूलाई एकताको सूत्रमा बाँधिने आह्वान आर्थिक, शैक्षिक, साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, भौगोलिक साथै अन्य क्षेत्रमा सरकारले समयअनुसार कुनै पनि विषयमा उचित ढङ्गले विकास कार्य गरेको छैन
यिनै विषयहरूको विकास साथै भारत देशभरि छरिएर बसोबास गर्ने गोर्खा जातिको राष्ट्रिय चिन्हारीको निम्ति बंगालदेखि छट्टै राज्य हुनपर्ने माग लिएर राजनैतिक पार्टीहरूले धेरै आन्दोलन गरे। तर ती आन्दोलनहरू धेरै कारण असफल भए। वर्तमान समयमा कुनै पनि राजनैतिक पार्टीहरूले छुट्टै राज्यको मागलाई अघि ल्याएको देखिएको छैन। यसैले अब छट्टै राज्य संवैधानिक माग भएकोले सबै संघ-संस्था, समाज, गैर राजनैतिक संगठन, राजनैतिक पार्टी मिलेर सबैको सोंच, सबैको सहमतिमा कुनै स्वार्थ नराखी अघि बढ़ाउन आवश्यक भएको छ। आफ्नो जाति, क्षेत्र, भावी पिँढीको निम्ति छुट्टै राज्यको माग अब जातिको बनाएर विभिन्न कार्यक्रम गर्नुपर्छ।
यसको लागि फुटेर होइन, जुटेर अघि बढ्नुपर्छ। अब नसुर्ती, उठौं भन्ने मन्त्रलाई आत्मसात गर्दै यस गैर राजनैतिक संयुक्त मञ्चमा आएर कार्य गर्नुपर्ने सबैले संकल्प गर्नुपर्छ। यस क्रमैले स्टेटवुड डिमाण्ड को-अर्डिनेशन कमिटी, फोसेप, भारतीय गोर्खा परिसंघ, हिमालयन ट्रान्सपोर्ट को-अर्डिनेशन कमिटी, पार्वत्य कर्मचारी संगठन र भारतीय जनआवाज संगठन सामेल छन्।
यी गैर राजनैतिक संगठनहरूले एकसाथ भएर विगतमा जमीनको पूर्जा-पट्टा विषय लिएर पनि सचेतना कार्यक्रमहरू गरेका थिए। किन बंगालदेखि अलग हुन चाहेको भन्ने विषयमा मञ्चले आफ्नो पुस्तिकामा लेखेको छ-पुखौंदेखि भारतका विभिन्न प्रान्तहरूमा बस्दै आए पनि विदेशीको लाञ्छना झेल्न परेको कारण नै गोर्खा जातिले बंगालदेखि अलग हुन चाहेको हो। पुर्खाको पसिनाले भिजाएर बसाइएको चियाबारीको संरक्षण गर्नको लागि नै अलग राज्य चाहिएको हो। हाम्रो पुर्खाले बसाएको यसै गाउँ-शहरमा स्थानीय बेरोजगार युवा-युवतीहरूको रोजगार सुनिश्चित बनाउनको लागि पनि अलग राज्य चाहिएको हो भन्ने पनि मञ्चले बताएको छ।
जसले अहिले नै नयाँ कार्यक्रमको घोषणा नगरे पनि यसले सबै संघ-संस्थाहरूलाई एकताको सूत्रमा बाँधिने आह्वान गरेको छ। जसले यस मञ्चका कार्यक्रमहरूमा भाग लिन आउने राजनैतिक पार्टीका सदस्यहरूलाई पार्टीको झण्डाको साटो राष्ट्रिय झण्डा फहराउने पनि अपील गरेको छ।
