दार्जीलिङ सांसद र भाजपाका राष्ट्रिय प्रवक्ता, राजु बिष्टले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन्, जसमा भारतीय मापदण्ड कार्यालय (BIS) ले भारतीय मापदण्ड 1893 को सातौं संशोधन अन्तर्गत, जुन भारतको प्रमुख भूकम्प डिजाइन कोड हो, नयाँ भूकम्प क्षेत्र वर्गीकरण नक्सा प्रस्तुत गरिएको छ। यस संशोधित वर्गीकरणअन्तर्गत, सम्पूर्ण हिमालयी धनुष, जसमा हाम्रो दार्जीलिङ पहाड, तराई, डुवर्स र सिक्किम क्षेत्र समावेश छन्, नयाँ सिर्जना गरिएको उच्च जोखिम क्षेत्र Zone VI मा राखिएको छ। यो भूकम्प सुधार अत्याधुनिक प्रायिकता आधारित भूकम्प जोखिम मूल्यांकन (PSHA) विधिहरूद्वारा प्रेरित गरिएको हो, जसले ऐतिहासिक भूकम्प गतिविधिहरू, सक्रिय फल्टहरू अनि अन्य पक्षहरूलाई समेटेर भूकम्प गतिविधिहरूको थप यथार्थपरक अनुमान उत्पादन गर्दछ।
यो नयाँ वर्गीकरणले हिमालयन बेल्टका साझा भूकम्पीय जोखिमहरू, विशेष गरी हिमालयन फ्रन्टल थ्रस्ट (HFT) सँगको सम्बन्धमा उजागर गर्दछ। व्यापक सन्दर्भमा हेर्दा, हाम्रो क्षेत्र उचाइका पहाडहरू, पहिरोको सम्भाव्य संवेदनशील भूभागहरू, र तराई र डुवर्सका बाढीपूर्ण भूभागहरूको कारणले हुने संयुक्त जोखिमहरूको लागि विशेष रूपमा पहिचान हुन्छ। यी वैज्ञानिक निष्कर्षहरूले हिमाली क्षेत्रहरूमा विकास परियोजनाहरू प्राथमिकता दिने र अघि बढाउने तरिकामा तत्कालीन परिवर्तनको आवश्यकतालाई जोड दिएका छन्। प्रायः प्रशासनिक केन्द्रहरू जस्तो कि कोलकाता बाट गरिने माथिबाट निर्णय गर्ने शैली, स्थानीय वास्तविकता, चिन्ता र क्षेत्रको स्वदेशी ज्ञानबाट खाली हुन्छ।
सरकारले अझै विकेन्द्रीकृत र सहभागी शासन मोडल अपनाउन आवश्यक छ। सबै विकासात्मक गतिविधिहरूले जिल्लास्तरीय योजना मार्फत स्थानिय ज्ञान र चासोहरू समेट्नुपर्छ। स्थानीय भौगोलिक परिस्थितिसँग मेल खाने भवन निर्माण कोडहरूको कडाइका साथ कार्यान्वयन हुनुपर्छ। राज्य सरकारले झगडा रोकथाम, नदी किनार कटान नियन्त्रण, बाढी व्यवस्थापन, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, र समग्र आपतकालीन तयारीतर्फ करिब रु ६,००० करोड राज्य विपद् प्रतिक्रिया कोष (SDRF) प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नु पर्छ।
