खरसाङ, (निसं): मजुवा क्षेत्रमा खेलमैदान र कम्युनिटी हल एउटै जग्गामा कसरी निर्माण हुँदैछ भन्ने विषयमा सम्बन्धित विभागले जवाफ नदिएको तर ठेकदार समर्थकद्वारा धम्की दिइएको आरोप इण्डियन गोर्खा जनशक्ति फ्रण्डको छ। उक्त आरोप लगाउदै पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारी समिति सदस्य एवम् खरसाङ क्षेत्रका प्रवक्ता रामकृष्ण शर्माले एक विज्ञप्ति जारी गरेर भनेका छन्, भ्रष्टाचारको अझै गहिरो शंका चिम्नीदेउराली ग्रामपञ्चायतको मजुवामा उब्जिएको छ।
पछिल्ला दिनहरूमा दुईवटा छुट्टाछुट्टै परियोजना, खेल मैदानको लागि ग्राउण्ड लेभलिङ तथा प्रोटेक्सन वाल निर्माण र सार्वजनिक भवन निर्माण एकै जग्गामा भइरहेको छ। निर्माणाधीन खेल मैदानमाथि नै सार्वजनिक भवन निर्माण भइरहेको स्पष्ट देखिएपछि स्थानीय जनप्रतिनिधि आईडीजेएफका पदाधिकारीहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
यस सम्बन्धमा आईजीजेएफको तर्फबाट चिम्नी देवराली ग्राम पञ्चायत प्रधान एवम् आईजीजेएफ केन्द्रीय कार्यकारी समिति सदस्सय विमल तामाङ, म स्वयम् केन्द्रीय कार्यकारी समिति सदस्य एवम् प्रवक्ता आरके शर्मा, श्रमिक सङ्गठन समन्वयक विपन गुरुङ, अध्यक्ष डीके गुरुङ, आईजीजेएफ खरसाङ शहर एकाईका समन्वयक अभिनन्दन रावतले घटनास्थलमै पुगर बनाएको भिडियो प्रमाणसहित सम्बन्धित विभागहरूलाई औपचारिक सूचनाको आधिकार 2005 (आरटीआई) अन्तर्गत निवेदन दिएका थियौँ।
आरटीआईमा मागिएको जानकारीका मुख्य बुँदाहरू एउटै जग्गामा दुईवटा फरक फरक परियोजना कसरी स्वीकृत गरियो? दुवै योजनाको जग्गानक्सा, भूनिर्धारण (जीआईएस वा जीपीएस) को-अर्डिनेट किन एकै ठाउँमा देखिन्छ? यदि कम्युनिटी हल नै बनाइनु थियो भने 9 लाख 32 हजार रुपियाँको खेलमैदान परियोजना किन पास गरियो? एउटै प्लटमा योजना लागु गरिएको भए पनि भिन्न भिन्न कसरी देखाइयो? कुन विभागले कहाँ कसरी अनुमति जारी गऱ्यो? भन्ने थियो तर यस गम्भीर विषयमा विभागहरूले अहिलेसम्म कुनै पनि आधिकारिक जवाफ दिएको छैन।
जवाफ नदिई मौन बस्ने विभाग र विभागलाई प्रश्न गर्दा पार्टीका केही समर्थकहरूकै तर्फबाट जवाफ दिँदै अत्तालिन्दै प्रत्यक्ष धम्की आउनाले यो विषय साधारण प्राविधिक त्रुटि नभएर ठूलो स्तरको भ्रष्टाचार, दुरुपयोग र मिलीमतोमा भएको काम हुन सक्ने आशंका अझ बलियो भएको छ। तिनले विज्ञप्तिमा अघि भनेका छन्, यस घटनालाई आईजीजेएफले अत्यन्त गम्भीरता पूर्वक लिएको छ।
हामी सरकार तथा जिम्मेवार विभागहरूलाई तत्काल सार्वजनिक रूपमा स्पष्टीकरण दिन, प्रमाणसहित जवाफ पेश गर्न र जवाफदेही अधिकारी र कर्मचारीमाथि प्रक्रिया अनुसार कारवाही आरम्भ गर्न कड़ा रुपमा आग्रह गर्दछौँ। यदि छानबिन नगरी यस्तै दबाब, धम्की र सत्तासमर्थित संरक्षणको राजनीति दोहोरिँदै जाने हो भने कानुनी बाटो, जनआन्दोलन तथा मिडिया माध्यम सबै मोर्चाबाट आवाज उठाउन बाध्य हुनेछौँ। जनताको करको पैसा जनताकै हो, एउटै जग्गामामा दुई योजना पास गरेर दुरुपयोग गर्नेलाई छाड्नेछैनौँ।
