भारतीय गोर्खा परिसंघ (Bharatiya Gorkha Parisangh – BGP) असम राज्य समितिले द न्यू इन्डियन एक्सप्रेसमा २५ नोभेम्बर २०२५ मा प्रकाशित समाचारप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। यस विषयमा संगठनले पत्रिकाका सम्पादकलाई पठाएको औपचारिक असहमति पत्रमा पत्रकार राजेश कुमार ठाकुरले भारतीय संविधानको नेपाली भाषाको संस्करण “छिमेकी नेपालका लागि” प्रकाशन गरिएको उल्लेख गरेको दाबी तथ्यहीन, असंवेदनशील र भारतीय गोर्खाहरूको पहिचानमाथि चोट पुर्याउने दावी गरिएको छ।
पत्रमा भनिएको छ, यस्तो अभिव्यक्तिले भारतका १ करोडभन्दा बढी गोर्खाली भाषी नागरिकहरूको पहिचान, गौरव र ऐतिहासिक संघर्षलाई कमजोर बनाउँछ। गोर्खा परिसंघको भनाइमा २० अगस्ट १९९२ मा संविधानको आठौँ अनुसूचीमा समावेश भएको भाषा गोर्खा भाषा (Gorkha Bhasa) हो, जसको मान्यता भारतभित्रै लोकतान्त्रिक संघर्षपछि प्राप्त गरिएको हो कुनै पनि रूपमा नेपालका लागि होइन। आज यो भाषा सिक्किमको आधिकारिक भाषा हो र उत्तरबंगाल, उत्तराखण्ड तथा असममा व्यापक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ।
पत्रमा उल्लेख छ, सन् १९०३ देखि भारत सरकारको रक्षा मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित “सैनिक समाचार” ले आज पनि गोर्खाली संस्करण प्रकाशित गर्दै आएको छ, जुन यस भाषाको सरकारी मान्यता र विशिष्ट पहिचानको पुष्टि गर्दछ।
पत्रमा पत्रकार, नीतिनिर्माता तथा भारत सरकारलाई संविधानले मान्यता दिएको “गोर्खा भाषा”को सही नाम प्रयोग गर्न आग्रह गरिएको छ, ताकि भारतीय गोर्खाहरूको अस्तित्व र भावनामा ठेस पुर्याउने गलत व्याख्या दोहोरिन नदिइयोस्।
पत्रमा तीन औपचारिक मागहरू राखिएको छ। प्रथमत: पत्रिका र संबंधित रिपोर्टरद्वारा स्पष्टीकरण जारी गर्नुपर्ने। नीति निर्माताहरू र कानूनी निकायहरूले यस प्रकारको गलत प्रस्तुति रोक्न संवैधानिक वा कानूनी उपाय खोज्नुपर्ने। संसदले संविधानमा प्रयुक्त शब्दावलीलाई “गोर्खा भाषा”मा परिवर्तन गर्न विचार गर्नुपर्ने, ताकि भारतीय गोर्खाहरूको पहिचान र अस्तित्व सुरक्षित रहोस्।
पत्रले भारतीय गोर्खा समुदायलाई नेपाली वा विदेशी नेपाल मुलुकसँग नजोडेर संवैधानिक रूपमा मान्यता प्राप्त गोर्खा भाषा र गोर्खा समुदाय भनेर सम्बोधन गर्न सबैलाई आग्रह गर्दै समाप्त भएको छ। यस विरोध पत्रमा हस्ताक्षर नन्द किराती देवान, मूलसचिव, भारतीय गोर्खा परिसंघ, असम राज्य समितिद्वारा गरिएको छ।
