गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाद्वारा डिलिस्टिङ विरुद्ध गृहमन्त्रीलाई पत्राचार गर्दै ऐतिहासिक भूमिका र जनादेशलाई आधार बनाएर पुनः दर्ताको माग गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले गरेको डिलिस्टिङ्ग (दर्ता रद्द) निर्णयलाई लिएर गोरामुमोले भारत सरकारका गृहमन्त्रीलाई तत्काल पहलका लागि औपचारिक पत्र पठाएको छ। पार्टीका अध्यक्ष र सम्पूर्ण सदस्यहरूको तर्फबाट पठाइएको प्रतिनिधि पत्रमा दार्जीलिङ क्षेत्रका विधायक तथा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समिति सेक्रेटरी जनरल निरज तामाङ जिम्बाले स्मरण गराएका छन् कि गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले २०१९ देखि निरन्तर भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्वको न्याशनल डेमोक्रेटिक फ्रण्ट (NDA) गठबन्धनको दृढ साझेदार रहँदै आएको छ।ल न्याशनल डेमोक्रेटिक फ्रण्टकै आग्रहमा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले विगतमा आफ्नै चुनावी चिन्ह प्रयोग नगरी भारतीय जनता पार्टीका उम्मेदवारलाई तीनै वटा पहाडको निर्वाचन क्षेत्रमा समर्थन गरेको थियो। सेक्रेटरी जनरलको हैसियतमा निरज जिम्बा स्वयंले २०१९ को उपनिर्वाचन र २०२१ को विधानसभा निर्वाचन बिजेपीको टिकटमा लडे र दुवैमा विजयी भए। पत्रमा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको ऐतिहासिक योगदानलाई पनि जोड दिइएको छ। ५ अप्रिल १९८० मा सुवास घिसिङले स्थापना गरेको यो पार्टीले भारत सरकारसँग दुईवटा ऐतिहासिक सम्झौता दार्जीलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल सम्झौता (१९८८) र छैटौं अनुसूची सम्झौता (२००५) सम्पन्न गराएको थियो। यी सम्झौताले पहाडमा शान्ति र गोर्खा जातिको आकाङ्क्षालाई संवैधानिक मान्यता दिलाएका थिए।
