विमान कम्पनीहरूले भाडा संरचनामा पर्न सक्ने असरबारे चिन्ता व्यक्त गरेपछि यस मुद्दाको ‘विस्तृत अध्ययन’ नभएसम्मका लागि यो नियम ‘अर्को आदेश नभएसम्म’ स्थगित गरिएको छ। यात्रुहरूको अधिकार सुदृढ गर्ने प्रयास स्वरूप ल्याइएको ‘विमानका कम्तीमा ६० प्रतिशत सिटहरू कुनै अतिरिक्त शुल्क बिना छनोट गर्न पाउने’ निर्देशिकालाई केन्द्र सरकारले घोषणा गरेको तीन हप्ता पनि नबित्दै स्थगित गरेको छ।
अप्रिल २ मा नागरिक उड्डयन महानिर्देशनालय (DGCA) लाई लेखिएको पत्रमा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले यस प्रावधानलाई “अर्को आदेश नभएसम्मका लागि स्थगित” राखिने जानकारी दिएको छ। हिन्दुस्तान टाइम्सका अनुसार, विमान कम्पनीहरूले यो नियमले मूल्य निर्धारण संरचना र नियामक निरन्तरतामा पार्ने प्रभावबारे चिन्ता व्यक्त गरेपछि सरकारले ‘यस मुद्दाको व्यापक जाँच’ गर्ने निर्णय गरेको हो।
भाडामा पर्ने असरबारे विमान कम्पनीहरूको चिन्ता
‘फेडरेसन अफ इन्डियन एयरलाइन्स’ (FIA) र आकासा एयरको प्रतिनिधित्व पछि यो नियम फिर्ता लिइएको बताइएको छ। विमान कम्पनीहरूले ठूलो संख्यामा नि:शुल्क सिट छनोट अनिवार्य गर्दा हालको भाडा मोडेलमा अवरोध आउने तर्क गरेका थिए, विशेष गरी भारतको विनियमित (deregulated) महसुल व्यवस्था अन्तर्गत।
यस स्थगनसँगै सरकारले आन्तरिक उडानका लागि हवाई इन्धन (ATF) को मूल्यमा हुने मासिक वृद्धिलाई २५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण तेलको मूल्य वृद्धि र रुट प्रतिबन्धले विमान कम्पनीहरू आर्थिक दबाबमा रहेका बेला यी दुवै निर्णय आएका हुन्।
मूल नियममा के प्रस्ताव गरिएको थियो?
मार्च १७ को परिपत्रमा सबै अनुसूचित विमान कम्पनीहरूलाई प्रत्येक उडानमा न्यूनतम ६० प्रतिशत सिटहरू कुनै पनि छनोट शुल्क बिना उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको थियो। साथै, एउटै बुकिङमा रहेका यात्रुहरूलाई सँगै वा सम्भव भएसम्म नजिकैको सिटमा राख्न भनिएको थियो। मन्त्रालयले यात्रुहरूको सुविधा र विमान कम्पनीहरूको अभ्यासमा एकरूपता ल्याउन यी उपायहरू प्रस्तुत गरेको थियो।
यद्यपि, बिहीबारको आदेशले अघिल्लो परिपत्रका अन्य भागहरूलाई असर गर्ने छैन। DGCA ले एउटै PNR मा रहेका यात्रुहरूलाई सँगै सिट दिने, खेलकुद सामग्री, वाद्ययन्त्र र घरपालुवा जनावर बोक्ने पारदर्शी नीति र लागू हुने शुल्कहरूको स्पष्ट खुलासा गर्ने प्रावधानहरूलाई भने निरन्तरता दिनेछ।
हालको सिट मूल्य निर्धारण र उद्योगको प्रतिक्रिया
वर्तमानमा भारतीय विमान कम्पनीहरूले वेब चेक-इनको समयमा सामान्यतया ५ देखि १५ प्रतिशत सिट मात्र नि:शुल्क उपलब्ध गराउँछन्। अगाडिका सिट र झ्यालतर्फका सिटहरूको शुल्क सामान्यतया बढी तोकिएको हुन्छ।
एअर इन्डिया, इन्डिगो र स्पाइसजेट सदस्य रहेको FIA ले मार्च १९ मा मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै यो निर्देशिका प्रत्युत्पादक हुन सक्ने चेतावनी दिएको थियो। विमान कम्पनीहरूले सिट शुल्कबाट हुने आम्दानी घट्दा त्यसको क्षतिपूर्ति आधारभूत भाडा (base fare) बढाएर गर्ने तर्क गरेका थिए। समूहले २०१७ को दिल्ली उच्च अदालतको फैसलालाई पनि उद्धृत गरेको थियो, जसमा ‘प्रिफरेन्सियल सिटिङ’ (रोजाइको सिट) एक वैध सेवा भएको र यसको मूल्य निर्धारण पारदर्शी र भेदभाव रहित हुनुपर्ने उल्लेख छ।
