भारतभरिका सार्वजनिक क्षेत्रका बैंक कर्मचारीहरूले पाँच-दिने कार्यसप्ताहको नियम तुरुन्त लागू गर्नुपर्ने मागसहित जनवरी २७, २०२६ मा देशव्यापी हड्ताल गरेका छन्। संयुक्त बैंक युनियन फोरम (UFBU) ले लामो समयदेखि सरकारसँग छलफल भए पनि कुनै औपचारिक निर्णय नआएकाले यो आन्दोलन आह्वान गरेको हो।
यस हड्तालका कारण मंगलबार सार्वजनिक क्षेत्रका बैंक शाखाहरूको नियमित सेवा प्रभावित हुने अपेक्षा गरिएको छ। नगद जम्मा–निकासी, चेक क्लियरेन्स तथा शाखामा प्रत्यक्ष रूपमा प्रदान गरिने सेवाहरूमा अवरोध आउन सक्छ। ग्राहकहरूलाई आवश्यक बैंकिङ्ग काम अग्रिम रूपमा सकाउन वा इन्टरनेट बैंकिङ्ग, मोबाइल एप र एटीएमजस्ता डिजिटल सेवाहरू प्रयोग गर्न आग्रह गरिएको छ।
युनियन नेताहरूले यो आन्दोलन केवल कार्यदिन घटाउने विषयमा मात्र नभई कार्य–जीवन सन्तुलन सुधार र न्यायोचित श्रम अभ्यास सुनिश्चित गर्नसमेत भएको स्पष्ट पारेका छन्। हाल बैंक कर्मचारीहरूले हप्तामा छ दिन काम गर्नुपर्छ, जसमा वैकल्पिक शनिबार मात्र बिदा हुन्छ। युनियनका अनुसार औपचारिक पाँच-दिने कार्यतालिका नहुँदा विशेष गरी बढ्दो ग्राहक माग र प्रशासनिक जिम्मेवारीका कारण कामको चाप बढ्नुका साथै कर्मचारी अभावको समस्या पनि देखिएको छ।
UFBU ले धेरै सरकारी कार्यालय र वित्तीय संस्थाहरू सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म मात्र सञ्चालन हुने उल्लेख गर्दै बैंक कर्मचारीहरूले पनि समान सुविधा पाउनुपर्ने माग गरेको छ। भारतीय बैंक संघ (IBA) ले २०२३ र २०२४ मा युनियनसँग भएका सहमतिपछि पाँच-दिने कार्यसप्ताह लागू गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको भए पनि अन्तिम स्वीकृति अझै बाँकी छ।
सरकार अनि बैंकिङ निकायहरूले विषयलाई स्वीकार गरे तापनि पाँच-दिने कार्य प्रणाली कहिले लागू हुन्छ भन्ने स्पष्ट समयसीमा घोषणा गरिएको छैन। यस हड्तालले बैंकिङ क्षेत्रमा कर्मचारी कल्याण, कार्यक्षमता र बदलिँदो कार्यसंस्कृतिसम्बन्धी व्यापक चासोलाई पुनः उजागर गरेको छ।
बैंक शाखामा निर्भर ग्राहकहरूका लागि यस हड्तालले अस्थायी असुविधा निम्त्याउन सक्छ। तर विज्ञहरूका अनुसार डिजिटल बैंकिङ्गको बढ्दो प्रयोगले यसको समग्र प्रभाव केही हदसम्म कम गर्न सक्छ।
