दार्जीलिङ,20 नोभेम्बर(निसं): पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता व्यनर्जीले भारतका माननीय प्रधानमन्त्रीलाई गत 17 नोभेम्बरमा लेखेका पत्र जसमा गोर्खाजाति, दार्जीलिङ पहाड़, तराई र डुवर्सका समस्याहरूको समाधानका लागि भारत सरकारद्वारा नियुक्त इन्ट्रोलोक्युटर (वार्ताकार)-को कार्यालय दिल्लीमा स्थापना गरिएकोमा आपत्ति जनाइएको छ। त्यस प्रकारको पत्रको खण्डन गर्दै गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासन(जीटीए) भुतपुर्व प्रमुख कार्यपाल तथा वर्तमान सभासद विनय तामाङले प्रेष विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्,गोर्खा समुदायको एक जिम्मेवार सदस्यको नातामा स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि मुख्यमन्त्रीको यो कदम गोर्खा जातिको न्यायोचित र दीर्घकालिन माग साथै दार्जीलिङ पहाड़ तराई अनि डुवर्सको समस्याहरूको समाधान प्रक्रियालाई कमजोर पार्ने उद्देश्यले प्रेरित रहेकोछ।गोर्खा जातिको राष्ट्रिय पहिचान र दार्जीलिङ पहाड़ तराई अनि डुवर्सका समस्याहरू राष्ट्रिय सुरक्षा, सीमा व्यवस्थापन साथै संवैधानिक अधिकारसँग जोडिएका छन्। यी विषयहरूमा केन्द्र सरकारको सीधा संलग्नता र वार्ता आवश्यक छ। केन्द्र सरकारले इन्ट्रोलोक्युटर नियुक्त गर्नु र वार्ताको प्रक्रियालाई तीव्रता दिनु स्वागतयोग्य कदम रहेको छ। तामाङले भनेका छन् ,गोर्खा समुदाय यो प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा समर्थन गर्दछौं। मुख्यमन्त्रीले आफ्नो पत्रमार्फत गोर्खा जातिको आवाज र इच्छाको अवहेलना गर्नुभएको छ।इन्ट्रोलोक्युटर-ले दार्जिलिङ पहाड, तराई अनि डुवर्सका सबै पक्षहरू, केन्द्र सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरू र आवश्यकता अनुसार राष्ट्रिय नेताहरूसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ यसैले दिल्लीमा कार्यालय स्थापित गर्नु , दिल्ली भारतको राजधानी भएकोले सहज समन्वय र द्रुत निर्णयका लागि सबैभन्दा उपयुक्त स्थान हो । दिल्लीस्थित कार्यालयको विरोध गर्नु केवल राजनैतिक प्रतिशोध र समाधान प्रक्रियामा अवरोध पुऱ्याउने मनसाय देखिन्छ ।गोर्खा जातिको संवैधानिक पहिचान(आइडेन्टी) र यस क्षेत्रको स्थायी राजनीतिक समाधानको मुद्दा कुनै सामान्य प्रशासनिक समस्या होइन। यसलाई लामो समयसम्म अल्झाइराख्नु कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन। पश्चिम बङालका मुख्यमन्त्रीको राजनैतिक दबाब खारेज गरी आम जनता तथा गोर्खा जातिको पक्षमा जारी वार्ता प्रक्रियालाई यथावत् र तीव्र गतिमा अगाडि पहल गरिदिनहुन माननीय प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्दछौं ।
गोर्खा जाति र यस क्षेत्रका जनता गोर्खाको राष्ट्रिय समस्याको स्थायी समाधानका लागि केन्द्र सरकारको इमान्दार प्रयासको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएका छन्।
