दार्जीलिङ,21 जुन(निसं): हालै कलकत्ता उच्च अदालतले पश्चिम बंगालमा सयदिने रोजगार योजनालाई शुरु गर्नुपर्ने निर्देश गरिएकोमा भाजपा(भारतीय जनता पार्टी) दार्जीलिङ जिल्ला समितिले स्वागत गरेको जिल्ला समिति उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता एलएम लामाले बताउदै एक प्रेस विज्ञप्तिमा भनेका छन्,पश्चिम बंगाल राज्यमा महात्मा गान्धी राष्ट्रिय रोजगार सुनिश्चित योजना (सय दिने योजना)-मा व्यापक भ्रष्टाचार र अनियमितता संगै लगभग 1 करोड 18 लाख जाली जबकार्ड रहेको भेटिएपछि गत चार वर्ष अघिदेखि यो योजना बंगालमा स्थगित राखिएको थियो। छापामा आएको खबर बमोजिम दैनिक 220 रुपियाँको दरले 1 करोड 18 लाख जाली जब कार्डको एक दिनको कति, एक महिनाको कति एक वर्षको कति र 15 वर्कसम्म्क कति रुपियाँको धाधली भएको छ, जनताले पनि आफै हिसाब लगाउन सक्छन् भने यसैमाथी यस योजनाम सामाग्रीहरु को 40 प्रतिशतको हिसाब अलग्गै हो भनी भाजपा दार्जीलिङ जिल्ला समिति प्रवक्ता तथा उपाध्यक्ष एलएम लामाले बताएका छन्। उनले अझ भनेका छन्, गडबडी र भ्रष्टाचार त निश्चय भएको हो।यस्तो भ्रष्टाचारको कारणले नै सय दिने रोजगारको स्थगित भएको थियो। जसको कारण गरीब र असहाय जनतामाथि आर्थिक संकट बढेको थियो। दार्जीलिङ पहाडको बन्द चियाबारीका जनतामाथी झन दोब्बर आर्थिक संकट थपिएको छ। यसको कारण राजनैतिक विवाद समेत सृष्टि भएको थियो। यो योजना शुरु रहँदा गाउँ-घर, स-सानो बजार, सबै ठाउँमा आर्थिक टेवा र विकास पुगेको फलस्वरूप एकप्रकारले रौनक सृष्टि गरेको थियो। इमानदार र सचेत गाउँलेहरुले यो योजनाबाट धेरै राम्रो सामाजिक उपलब्धिहरु गरेका प्रमाण पनि छ। राम्रो र आवश्यक ठाउँमा जनोपयोगी काम पनि गरेका छन्। तर जबदेखि स्थगित भयो, आर्थिक आयहिन गरीब जनतामाथि आर्थिक चाप बढेको थियो। कोलकाता उच्च न्यायालयले अब सयदिने योजना शुरु गर्ने जुन निर्देशन गरेको छ। यसलाई गरीब जनताको पक्षमा हार्दिक स्वागत गर्दछौं भनी लामाले बताएका छन्।
लामाले अझ भनेका छन् , यो सय दिने योजनाको लक्ष्य र उद्देश्य साह्रै राम्रो छ। आफ्नो गाउँ आफै बनाउ,आर्थिक संकटको कारण अकालमा कोही मर्नु नपरोस्। यसरी 2006-7 सालदेखि यो योजना शुरु भएको हो। शुरुमा यस योजनाबारे सरकारी कार्य निर्देशनहरु निकै कठोर थियो। तर पछि निर्देशनहरु परिवर्तन गर्दै लैजाने सरकारको खकुलोपन साथै अधिकारीवर्गको लापरबाहीमा अवसरको फाइदा उठाउँदै विगतमा यो योजनाबारे अधिकारीहरु, कर्मचारीहरु, ठेकेदारहरु, र सुपरभाइजरहरु ( सप्लाइयर्स) समेतले यसरी नै मनपरी चल्छ भन्ने भूलहरु गरे। गरीब उत्थान र गाउँ-ठाउँको विकास होइन बाठेहरुका पैसा कमाउने सस्तो साधन भयो।सुन पार्ने हाँस मारिहाल्ने र स्वाहा पार्ने लोभी प्रवृत्तिमा सिस्टम-लाई सबैले ताकमा थन्क्याउने काम गरेको नै हो। स्वीकार्नुपर्छ। अब पुन नहोरियोस् भन्ने भाजपा दार्जीलिङ जिल्ला समितिद्वारा अपील लामाले गरेका छन्।
उनले अझ भनेका छन्, दार्जीलिङ पहाडमा अहिले निर्वाचित ग्राम पञ्चायत र पञ्चायत समितिहरु छन्। काम शुरु भएपछि,सामाग्री सप्लाई-को काम ग्राम पञ्चायतहरुद्वारा वितरण गर्ने हो कि पञ्चायत समितिको अधिनस्थ राख्ने हो,यसबारे सम्बन्धित निकाई प्रमुखहरुले निर्णय लिनुपर्छ। पहिलेको जस्तो मनपरी दर र भाव बन्द गरिनुपर्छ। समानहरु गुणस्तरीय हुनु जरुरी छ। जबकार्ड होल्डर-हरु सबै काममा आउनुपर्ने र तोकिएको दैनिक रोजदर अनुसार पाएको सुनिश्चित हुनुपर्छ। अझै पनि गाउँमा कतिजना सोझो मान्छेहरुका जब कार्ड छैन। ग्राम पञ्चायतहरुले बनाउनुपर्छ। एउटै ठाउँमा तीनपटक काम देखाएर योजना लुट गर्ने प्रवृत्ति बन्द हुनुपर्छ। कमिसनवाद बन्द हुनुपर्छ। फेरि फेरि यस्तै प्रवृत्ति दोहोरिएर यो योजना फेरि स्थगित हुने अवसर नआयोस। भाजपाले सबैलाई सतर्क गर्न चाहन्छ। ग्रामीण जनताको लागि यो योजना चाँडै शुरु गरियोस् भनी भाजपा दार्जिलिङ जिल्ला समितिको पनि माग छ,लामाले थपे।
