सोनादा, (निसं): 
वर्तमानमा हाम्रो पहाड़ अनि गोर्खा जातिमा उम्केको माझ ठूलो भन्ने उक्ति झैं भएको छ छैटौँ अनुसूची। यो भनाई वर्तमान समयमा व्यावहारिक अनि चरितार्थ भएको छ। 2007 मा जसरी छैटैाँं अनुसुचीको विरोध गरेर सुवास घिसिङभन्दा जान्ने बाठ्ठे भएर पहाडका कतिपय व्यक्तिहरुले गोर्खाल्याण्ड नै ल्याउँछु भनेर धाक दिँदै आन्दोलन गरेर छैटौँ अनुसूचीको विरोधको फलस्वरूप जीटीए जस्तो थोत्रो अंसवैधानिक व्यवस्था भित्र्याए। जब पहाड़मा जीटीए भित्र्याएपछि तबदेखि हाम्रो पहाड़मा बाहिरी अतिक्रमण धेरैभन्दा धेरै बढ़ेर गयो भनी गोरामुमो खरसाङ ब्राञ्च कमिटीको प्रचार प्रसार सचिव भुपेन गुरुङले बताएका छन्। उनले भने, हाम्रो जातिलाई तोड्ने फुटाउने षड़यन्त्रहरु बढ़ेर गयो। यो लगातार चलिरहेको छ। यो सबै हुनुमा छैटौँ अनुसूचीको विरोधको फल हो। भारत सरकारले गोर्खाहरुको राजनैतिक समस्याको समाधानको निम्ति सरकारी वार्ताकार मध्यस्थताकर्ता नियुक्त गरेका छन्। उनले बंगाल सरकार अनि पहाडमा रहेका सम्पूर्ण राजनैतिक सरोकार वालाहरुसंग वार्ता गर्नेछ। केन्द्र सरकारसंग वार्ता गर्ने एउटा माहोल तयार गर्नेछ। यसमा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको स्पष्ट अड़ान छ। गोर्खा जातिको माटोको सुरक्षाको निम्ति छैटैाँं अनुसुचीभन्दा तलको व्यवस्था कदापि स्वीकार हुने छैन। 2007 मा छैटौँ अनुसूचीको विरोधको कारण छैटौँ अनुसूचीको बिललाई भारतको सांसदमा राखिएका छन्। यसैकारण गोरामुमो 2005 देखि छैटौँ अनुसूची सम्झौता दिवस पालन गर्दै आएका छन्। यसपटक पनि गोरामुमोले दार्जीलिङ, खरसाङ, कालेबुङ अनि मिरिकमा भव्यताका साथ पालन गरिरहेका छन्। गोरामुमो खरसाङ ब्राञ्च कमिटीद्वारा गोर्खा जनपुस्तकालय खरसाङ बजारमा पालन गरिने भएको छ। उक्त दिन सुवास घिसिङले छैटौँ अनुसूची किन सम्झौता गरे यस विषयलाई जान्न अनि बुझ्नको निम्ति सबैजना आएर सहभागी भइदिने भुपेन गुरुङले अपिल गरेका छन्।
