दार्जीलिङ, 6 जुलाई(निसं): प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय मन्त्री परिषद्ले उत्पादन क्षेत्रलाई विशेष जोड दिँदै सबै क्षेत्रहरूमा रोजगारी सिर्जना, रोजगारी योग्यता र सामाजिक सुरक्षा बढाउन रोजगारीसँग जोड़िएको प्रोत्साहन इम्प्लोइमेन्ट लिङ्कड एन्सेन्टिभ (ईएलआई) योजनालाई स्वीकृत गरेको छ। यस योजना अन्तर्गत, पहिलो पटक काम गर्ने कामदारहरूले एक महिनाको रोजी 15 हजार रुपियाँ प्राप्त गर्नेछ भनी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन दार्जीलिङद्वारा प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको छ।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन दार्जीलिङद्वारा प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको जानकारी अनुसार,
रोजगारदाताहरूलाई थप रोजगारी सिर्जना गरेकोमा दुई वर्षको अवधिको लागि प्रोत्साहन दिइनेछ, साथै उत्पादन क्षेत्रको लागि दुई वर्षको निम्ति विस्तारित लाभहरू पनि दिइनेछ। प्रधानमन्त्रीको प्याकेजको रूपमा 2024-25 सालको केन्द्रीय बजेट-मा ईएलआई योजना घोषणा गरिएको थियो जसको कुल बजेट 2 लाख करोड रुपियाँ रहेको छ। ईएलआई योजनाले दुई वर्षको अवधिमा देशमा 3.5 करोडभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसको लागत 99,446 करोड रुपियाँ रहेको छ। यी मध्ये 1.92 करोड लाभार्थीहरू पहिलो पटक कार्यवलमा प्रवेश गर्नेहरू हुनेछ। यस योजनाका लाभहरू आगामी 1 अगस्त र 31 जुलाई 2027 बीच सिर्जना भएका रोजगारीमा लागू हुनेछ। योजनाको दुई भागहरूमा, भाग क अनि ख यसैगरि भाग क अनुसार पहिलो पटक आवेदकहरूमा केन्द्रित छ र भाग ख अनुसार रोजगार दाताहरूमा केन्द्रित छ। भाग क पहिलो पटक कर्मचारीहरूको लागि प्रोत्साहन, ईपीएफओमा दर्ता भएका पहिलो पटक कर्मचारीहरूलाई ध्यानमा राख्दै, यस भागले दुई किस्तामा एक महिनाको ईपीएफ तलब 15 हजार रुपियाँसम्म प्रदान गर्नेछ।एक लाख रुपियाँसम्म तलब भएका कर्मचारीहरू यसको लागि योग्य हुनेछ। पहिलो किस्ता 6 महिना सेवा गरेपछि र दोस्रो किस्ता कर्मचारीले 12 महिना सेवा गरेपछि र वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा गरेपछि भुक्तानी गरिनेछ। बचत गर्ने बानीलाई प्रोत्साहन गर्न, प्रोत्साहन रकमको एक भाग निश्चित अवधिको लागि बचत खाताको साधनमा राखिनेछ र कर्मचारीले पछिको मितिमा निकाल्न सक्नेछ।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन दार्जीलिङद्वारा प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको छ, भाग क- ले पहिलो पटक काम गर्ने लगभग 1.92 करोड कर्मचारीहरूलाई लाभान्वित पुर्याउने छ।
भाग ख अनुसार रोजगारदाताहरूलाई सहयोगमा यस भागले उत्पादन क्षेत्रमा विशेष ध्यान केन्द्रित गर्दै सबै क्षेत्रहरूमा थप रोजगारी सिर्जनालाई समेट्नेछ। रोजगारदाताहरूले एक लाख रुपियाँसम्म तलब भएका कर्मचारीहरूको हकमा प्रोत्साहन पाउनेछन्। सरकारले कम्तिमा 6 महिना निरन्तर रोजगारी पाएका प्रत्येक थप कर्मचारीको लागि दुई वर्षसम्म प्रति महिना 3 हजार रुपियाँसम्म प्रोत्साहन प्रदान गर्नेछ। उत्पादन क्षेत्रको लागि प्रोत्साहन तेस्रो र चौथो वर्षसम्म पनि विस्तार गरिनेछ। ईपीएफओ-मा दर्ता भएका प्रतिष्ठानहरूले कम्तिमा 6 महिनासम्म निरन्तर रूपमा कम्तिमा दुई अतिरिक्त कर्मचारीहरू (50 भन्दा कम कर्मचारी भएका रोजगारदाताहरूका लागि) वा पाँच अतिरिक्त कर्मचारीहरू (50 वा यो भन्दा बढी कर्मचारी भएका रोजगारदाताहरूका लागि) नियुक्त गर्नुपर्नेछ। प्रोत्साहन संरचना अनुसार,थप कर्मचारीको पीएफ तलब स्ल्याब रोजगार दातालाई लाभ (प्रति महिना थप रोजगारीका लागि) 10 हजारौं रुपियाँ सम्म
एक हजार रुपियाँसम्म, 10 हजार रुपियाँभन्दा माथि र 20 हजार रुपियाँसम्म, 2 हजार रुपियाँ,20 हजा रुपियाँ भन्दामाथि (प्रति महिना 1 लाख रुपियाँसम्म तलब) 3 हजार रुपियाँ 10 हजार रुपियाँसम्म ईपीएफ तलब भएका कर्मचारीहरूले समानुपातिक प्रोत्साहन पाउनेछन्। यो घटकले लगभग 2.60 करोड व्यक्तिहरूको लागि थप रोजगारी सिर्जना गर्न रोजगारदाताहरूलाई प्रोत्साहन प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्रोत्साहन भुक्तानीको लागि संयन्त्र योजनाको भाग ए अन्तर्गत पहिलो पटक काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई सबै भुक्तानी आधार ब्रिज भुक्तानी प्रणाली प्रयोग गरेर डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ स्थानान्तरण) मोड मार्फत गरिनेछ। भाग बी अन्तर्गत रोजगार दाताहरूलाई भुक्तानी सिधै उनीहरूको पेन-लिङ्क गरिएको खाताहरूमा गरिनेछ।
इएलआई योजनाको साथ, सरकारले सबै क्षेत्रहरूमा, विशेष गरी उत्पादन क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जनालाई प्रोत्साहन दिनुका साथै पहिलो पटक कार्यबलमा सामेल हुने युवाहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्य राखेको छ। योजनाको एउटा महत्त्वपूर्ण परिणाम करोडौं युवा पुरुष र महिलाहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कभरेज विस्तार गरेर देशको कार्यवलको औपचारिकीकरण पनि हुनेछ भनी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन दार्जीलिङद्वारा प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको छ।
