पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाउको परिणाममा भाजपाको पल्लाभारी भएपछि दार्जीलिङ पहाडको सत्ता समीकरणमा गम्भीर बहस शुरू गराएको छ। पहाडका तीनवटै विधानसभा आसनमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को विजयसँगै राज्यमा पनि भाजपा सरकार बन्ने सम्भावना बलियो बन्दै जाँदा, पहाडको स्वशासन निकाय गोरखाल्याण्ड टेरिटोरियल एड्मिनिस्ट्रेशन (जीटीए) को भविष्यप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ। जीटीए, जुन दार्जीलिङ पहाडको प्रशासनिक संरचनाको केन्द्रबिन्दु हो, यसको स्थापना 2017 पछि त्यसताकका टीएमसी राज्य सरकार र स्थानीय राजनीतिक पार्टी भागोप्रमोको शक्तिहरूबीचको सहमतिमा आधारित थियो। तर भाजपा 2017 देखि नै जीटीएको संरचना र प्रभावकारिताप्रति सन्तुष्ट देखिएको छैन। पार्टीका केही प्रमुख नेताहरू, विशेषगरी सांसद राजु बिष्ट लगायतले विगतमा जीटीए खारेज गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरिसकेका छन्।
यसै सन्दर्भमा, अहिले जनमानसमा एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठिरहेको छ—के साँच्चिकै जीटीए खारेज हुने दिशातर्फ राजनीति अघि बढिरहेको छ? यदि त्यसो भयो भने, पहाडको प्रशासनिक संरचना कस्तो हुनेछ? के यसको विकल्पमा कुनै नयाँ स्वशासन मोडेल ल्याइनेछ, वा केन्द्रशासित प्रदेशजस्तो कुनै व्यवस्था प्रस्ताव गरिनेछ? यी सबै प्रश्नहरूले स्थानीय जनतालाई अन्योलमा राखेको छ। अर्कोतर्फ, जीटीए र राज्य सरकारसँगको सहकार्यमा आधारित राजनीति गर्दै आएको भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा (भागोप्रमो) को अस्तित्वमाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। भागोप्रमोको मूल राजनीतिक आधार नै त्रिणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेतृत्वको राज्य सरकारसँग सहकार्य गर्दै विकासमुखी राजनीति गर्नु रहेको छ। तर अब राज्यमा भाजपा सरकार सत्तामा आयो, भागोप्रमोको यो रणनीति कत्तिको सान्दर्भिक रहनेछ भन्ने चासो बढेको छ। अब प्रमुख प्रश्न यो हो—के भागोप्रमोले आफ्नो राजनीतिक धार परिवर्तन गर्दै भाजपासँग सहकार्य गर्ने प्रयास गर्नेछ? यदि त्यस्तो प्रस्ताव आयो भने, के भाजपा त्यसलाई स्वीकार गर्न तयार हुनेछ? किनकि भाजपा आफैं पहाडमा स्वतन्त्र राजनीतिक आधार निर्माण गर्ने प्रयासमा रहेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा गठबन्धनको सम्भावना कत्तिको यथार्थपरक हुन्छ भन्ने विषय अझै अस्पष्ट छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, अहिलेको अवस्था “पर्ख र हेर” को रणनीतिमा आधारित देखिन्छ। भागोप्रमोले तत्काल कुनै स्पष्ट धारणा सार्वजनिक नगरे पनि, आगामी दिनहरूमा उसको निर्णयले पहाडको राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्नेछ।समग्रमा, दार्जीलिङ पहाड अहिले एउटा संक्रमणकालीन चरणमा रहेको छ, जहाँ सत्ता परिवर्तनसँगै पुराना संरचना र गठबन्धनहरू पुनर्मूल्यांकनको चरणमा पुगेका छन्। जीटीएको भविष्य, भागोप्रमोको रणनीति र भाजपा सरकारको सम्भावित नीतिहरू यी सबै विषयहरूले आगामी दिनमा पहाडको राजनीति कता मोडिन्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछन्।
