केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले परीक्षाको पेपर लिक रोक्न र यसमा संलग्नहरूलाई कडा सजाय दिन मस्यौदा विधेयक अनुमोदन गरेको छ। यस विधेयकमा दोषीलाई १० वर्षसम्मको जेल सजाय, १० करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना र फास्ट-ट्र्याक…