दार्जीलिङ,21 नोभेम्बर(निसं): बंगाल सरकारले दार्जीलिङको भू-भागको मालिकना अधिकार सिक्किम सरकारसंँग छ भनेर श्वेत पत्रमा लेखेर दिएपछि हामी किन यसको विपरीत दिशातर्फ कुदिरहेकाछौ भन्ने वक्तव्य गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेस(गोराकां) अध्यक्ष भरत दोङले दिएका छन्।
गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेस(गोराकां) अध्यक्ष भरत दोङले भनेका छन्, गोर्खाको स्थायी राजनीतिक समाधनको निम्ति इन्टरलोक्युटर नियुक्तिको प्रसङ्ग माथि हाल दार्जीलिङ पहाडको राजनीति इन्टरलोक्युटरको सन्दर्भ चर्चाको बिषय बनेको छ। तथापि अर्कोतिर, गोर्खाल्याण्ड नभएर तर सिक्किम-दार्जीलिङ एकिकरण नै सम्भावित अनि सत्य तथ्यमा आधारित मुद्दा हो भन्दै यसको वकालत गरिरहेको गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेस पार्टीको अध्यक्ष भरत दोङले इन्टरलोक्युटर नियुक्तिको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनन् ।
उनले भनेका छन् , भारत सरकारलाई दार्जीलिङको भूभाग सिक्किमको हो भनेर राम्ररीसँग थाह छ । सिक्किम जब सार्वभौम राष्ट्रबाट भारतमा 22औं राज्यको रुपमा विलय भएको समय बंगालको दुई जना सांसदहरुले प्रधानमन्त्री स्वर्गीय इन्दिरा गान्धीसंँग संसद भवनमा प्रश्न उठाएका थिए कि सिक्किम त भारतको 22औ राज्यको रुपमा गाभियो तर अब दार्जीलिङको भूभागको के हुन्छ भनेर प्रश्न राख्दा त्यासतकका प्रधानमन्त्री स्वर्गीय इन्दिरा गान्धीले अहिलेसम्म यी विषयहरुमाथि त्यहाँको जिम्मेवार प्रतिनिधिहरुले कुनै प्रकारको प्रस्ताव नराखेको बताएका थिए।साथै गत 1986 सालको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन कालमा पनि बंगालको मुख्यमन्त्री स्वर्गीय ज्योति बसुले दार्जीलिङको भूभाग बंगालको होइन तर यसको वास्तविक मालिकना हक सिक्किम सरकारसंँग छ भनेर श्वेत पत्र जारी लेखेर दिइसकेका छन्।यी सबै विषयहरु घटनाक्रमहरु हुँदा हुँदै, साथै राज्य सरकार केन्द्र सरकार सबैलाई दार्जीलिङ पहाडको भूभाग र यहाँको मानिसहरुको ईतिहास केसंँग सम्बन्धित छ भन्ने बिषयमा राम्ररी अवगत हुदाँहुदैँ पनि मध्यस्थकर्ताको नियुक्ति गरिरहनु हास्यास्पद बिषय हुन् भनी गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेस(गोराकां) अध्यक्ष भरत दोङले भनेका छन्।

भरत दोङ











