पीपीएस, संवैधानिक ढाँचामा राजनैतिक स्थायी समाधान:एक सामयिक चर्चा
-श्री अरुण कृष्ण राई, पूर्व न्यायाधीश,
प.ब. न्यायिक आयोग, कलेबुङ।
“स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः॥” —श्रीमद्भागवत गीता।
प्रस्तावना :
भर्खर बंगाल विधान सभा चुनावमा भारतीय जनता पार्टीले ऐतिहासिक जीत हाँसिल गरे। यता दार्जीलिङ्ग-कालेबुङ्ग-सिलगढी-तराई तथा डुवर्सका पहाडीय रैथानेहरूले भारत स्वतन्त्र हुँदा देखि नै सोचेको र देखेको सपना “राज्य र केन्द्र दुवै पहाडियरुहरूको मित्र राजनैतिक दलको डबल इन्जीन सरकार भए” विपना भएर अवश्य पुरा गरिदिनेछ भन्ने आशा र भरोसाको सुदिन वा सुसमय शायद आयो होला कि !
यद्यपि, ९ तारिख, मेई, २०२६, भाजपाको ऐतिहासिक विजय समारोहमा श्री सुवेन्दु अधिकारीलाई मुख्य मन्त्री सहित अरु पाँच विजयी विधायकहरूलाई – श्री दिलिप घोष, अग्नी मित्र पाल (OBC), श्री अशोक किर्तनिया (मतुवा सम्प्रदाय S C) , श्री खुदिराम टुडु (ST), श्री निशीथ प्रमाणिक (राज बंशी सम्प्रदायबाट) – क्याबिनेट मन्त्रीको पदहरूमा (भविष्यमा विभागहरू दायित्व दिने) शपथग्रहण गराए। त्यस समारोहमा भोला पहाडिय रैथानेहरूका पाँच विजयी विधायकहरूबाट एक जनाको नाम पनि त्यस स्तर मन्त्रीपदमा देख्न र सुन्न आएन !! आशा गरौं, भविष्यमा क्याबिनेट मन्त्री नभए पनि राज्यको डेपुटी मन्त्रीपद तथा कुनै संवैधानिक मजबुत व्यवस्था आश्वासन दिए झैं पहाड र पहाडियरुहरूलाई अवश्य देला नै !!
यसै प्रसंगमा, पहाडियरुहरूको त्यस मित्र राजनैतिक दलले व्यापक प्रचार र प्रसारमा ल्याएको मुद्दा थियो, यदि बंगाल राज्यमा त्यस दल सत्तासीन भए र दार्जीलिङ्ग-कालिम्पोङ्ग आदिबाट पनि त्यसै पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई विजय गराएर पठाए, पहाडलाई “संवैधानिक ढाँचामा पहाडको राजनैतिक स्थायी समाधान” तुरुन्त र सिघ्र गरिनेछ । नभन्दै त्यस्तै भए, पहाडमा गुराँसहरू फुलेन, तर कमलहरू नै फुले !
“अँधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा” पूर्व प्रधानमंत्री महान अटल बिहारी वाजपेयीको १९८० को दशकमा भनिएको प्रसिद्ध भविष्यवाणी झै !!
हुन त, इतिहास सरसरी हेर्दा, दार्जिलिङ जिल्लाका पहाडी क्षेत्रबाट लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्व तथा राजनीतिक आवाज, संख्या र क्षमता पहाडी समुदायको क्रमशः घट्दै गएको देखाउँछ। स्वतन्त्र भारतमा सन् १९५२ मा सम्पन्न पहिलो विधान सभा निर्वाचनमा दार्जिलिङ, खरर्साङ्ग, सिलिगुडी, कालिम्पोङ्ग र फाँसिदेवा क्षेत्रबाट पाँच जना विधायक (MLA) हरू आफ्नै बुता-बलमा निर्वाचित भएर तिनीहरूले बंगाल राज्य विधान सभामा पहाडी जनताको बलियो र विविध उपस्थिति जनाएका थिए। र नै शीव कुमार राई राज्यका State Deputy Minister, देव प्रकाश राई State Cabinet Minister अनि तामाङ्ग दावा लामा State Deputy Minister सम्म पद बंगाल सरकारका विभिन्न दलहरूको राजत्वकालमा पाएका इतिहासहरू छन्। त्यस बखत बंगाल विधान सभामा जम्माजम्मी २३८ वटा समष्टीहरू थिए अनि अहिले यही बढेर २९४ समष्टीहरू भएर गएका छन्।
त्यसपछि, यता ७४ वर्षको लोकतान्त्रिक मतदान प्रक्रियाको क्रममा पहाडको यस्तो प्रभाव र समष्टी आफ्नो बुता-बलको संख्या घटेर अहिले केवल पहाडिय तीन वटा विधेयकहरूमा सीमित भएर गएको छ। डुवर्सबाट दुई जना यसपाली पहाडिय रैथानेहरूका प्रतिनिधि विधायक पाउन सफल भए पनि पहाडका तीन जना विधायक जस्ता आफ्नो पहाडिय रैथानेहरूकै सामर्थ्य र क्षमतामा विजय भएका हुन् अहिले भनि हाल्न मिल्दैन। यसरी यस्तो गिरावटले पश्चिम बंगालको २९४ सदस्यीय विधान सभामा पहाडी जनताको प्रतिनिधित्व संकुचित हुँदै गएको संकेत गर्दछ। यति ठूलो २९४ संख्या भएको घनटाउके विधान सभामा केवल चार- पाँच जना विधायक (MLA)हरूको उपस्थितिले पहाडी जनताको आवाज, आवश्यकता र आकांक्षाहरू पर्याप्त रुपमा प्रस्तुत हुन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।
यो घट्दो प्रवृत्तिले देखाउँछ, पर्याप्त बिशेष संवैधानिक सुरक्षात्मक व्यवस्था बिना पहाडी जनताको राजनीतिक प्रभाव अझ कमजोर हुँदै जानेछ भविष्यमा। केवल निर्वाचनमा साधारण प्रकारले सहभागिताले मात्रै उनीहरूको वास्तविक हीत र अधिकारको रक्षा गर्न पर्याप्त हुन सक्दैन, उल्टा टाडीन्दै जान्छ। त्यसैले, स्वतन्त्रता अघि देखि आफ्ना पुर्खाहरू बसोबास गर्दै आएका किपट “जल, जमिन र जंगल” र पहाडिय जनताको लागि बिशेष संवैधानिक अधिकार, हक र सुरक्षा-कवच अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ। यसले मात्र उनीहरूको पहिचान, अधिकार र सामाजिक-राजनैतिक अस्मिता तथा भौगोलिक परिपाटीलाई भारत जस्तो बिश्वको सबै भन्दा ठूलो सासंदिय लोकतान्त्रिक प्रणाली अनि बंगाल जस्तो प्रथम दर्जाको राज्य जसको जनसंख्या १०.५० करोड़ भन्दा अधिक भित्र अक्षुण्ण र सुरक्षित राख्न मद्दत गर्नेछ।
यस्तो देश, काल र परिस्थितिमा, माथि भने झैं, वर्तमान पहाडभरि उठेको आवाज र मुद्दा “पर्मनेन्ट पोलिटिकल सेटलमेन्ट/ सलुसन @ संवैधानिक ढाँचामा पहाडको राजनैतिक स्थायी समाधान” कौतुहलपूर्ण चर्चामा आएको छ।
दार्जीलिङ पहाडी क्षेत्र तथा सिलगढी–तराई अनि डुवर्सको “स्थायी राजनीतिक समाधान” भन्नाले साधारण राजनीतिक संभाषण वा स्लोगन होइन, बरु राष्ट्रको राजधर्म र Constitution of India अन्तर्गत सबको साथ, सबको बिकास संगै कानुनी रुपमा सुनिश्चित, दीर्घकालीन र राज्यको एकतर्फी इच्छामा परिर्वतन गर्न नसकिने अनि राज्यको मनमौजी र स्वेच्छाचारी व्यवहारदेखि लम्पसार हुन नपर्ने ती एक मुठी नीरिह पार्वत्य रैथानेहरुको निमित्त मजबूत र क्षमतावान संवैधानिक स्वयत्त शासन व्यवस्था किंवा “आत्मनिर्णयको अधिकार विद्यमान संवैधानिक संस्था”–को स्थापना गर्नु हो।
Black’s Legal Dictionary र Cambridge Dictionary एकै चोटी मिलाएर हेर्दा, यसको अर्थ हुन्छ, यो निश्चित क्षेत्र तथा भूभागको स्थिति संवैधानिक प्रायधानद्वारा स्पष्ट रुपमा परिभाषित भएको हुनु पर्छ। साथै अस्थायी सम्झौता या राजनीतिकु युक्ति वा वार्तामा सिमित र निर्भर नरहने अनि सजिलै एक पक्षीय निर्णय र एकाधिकारी आचरणले परिर्वतन गर्न नसकिने दृढ कानुनी तथा संवैधानिक आधार भएको एक पूर्ण स्वयत्तता व्यवस्था किंवा संस्थाको (Full Fledged Constitutional Autonomous Body /Institution) अर्थ बुझिन्छ।
विषय–वस्तु प्रवेश :
वर्तमान पहाडको सन्दर्भमा, “पर्मनेन्ट पोलिटिकल सेटलमेन्ट/ सलुसन @ संवैधानिक ढाँचामा पहाडको राजनैतिक स्थायी समाधान” लाई संवैधानिक दृष्टिमा चर्चा गर्दा साधारणतः निम्न चार प्रकारको देख्नामा आउँछन्:-
(१) पूर्ण राज्य (State) जुन आर्टिकल ३–को सापेक्षिक प्रथम अनुसूचि भाग (I) अन्तर्गत आर्टिकल ३६८- मार्फत संसद भवनका दुवै सदनमा पूर्ण बहुमतले संविधान संशोधन गर्नु अनिवार्यता हुन्छ।
(२) केन्द्र शासित प्रदेश (Union Territory)– यसलाई दोस्रो श्रेणीको राज्य भनिन्छ। जसलाई आर्टिकल २३९–को सापेक्षिक प्रथम अनुसूचि, भाग (II) अन्तर्गत आर्टिकल ३६८– मार्फत पूर्ण बहुमतले संविधान संशोधन गर्नु अनिवार्यता छ।
(३) पाँचौं अनुसूचित व्यवस्थासहित सिंगो पहाडी जनजातिहरूको संवैधानिक मर्यादा (आर्टिकल २४४(१) सित स्वयं पाँचौ अनुसूचिको सापेक्षिक प्रावधान अन्तर्गत आर्टिकल ३६८- मार्फत संविधान संशोधन गर्नु अनिवार्यता) अनि
(४) छैठौं अनुसूचित व्यवस्थासहित सिंगो पहाडी जनजातिहरूको संवैधानिक मर्यादा एकसाथ (आर्टिकल २४४(२) सित स्वयं छैठौं अनुसूचिको सापेक्षिक प्रावधान अन्तर्गत आर्टिकल ३६८- मार्फत संविधान संशोधन गर्नु अनिवार्यता)।
त्यस बाहेक पहाडका ऐतिहासिक, भौगोलिक,भाषिक तथा सांस्कृतिक अनि राजनैतिक आधारहरु हेर्दा निम्न अरु तीन प्रकारका संवैधानिक मर्यादा र व्यवस्थाहरु पनि सन्दर्भित हुन जान्छन्। ती तीन प्रकारका संवैधानिक व्यवस्था तथा मर्यादा निम्न प्रकारले लिनु सकिन्छ:-
(५) दार्जीलिङ्ग–सिक्किम एकिकरण जुन आर्टिकल ३ सित आर्टिकल 371(F)–को सापेक्षिक आधारमा प्रथम अनुसूचि अन्तर्गत आर्टिकल ३६८- मार्फत माथि भनिए झैं संविधान संशोधन गर्नु अनिवार्यता हुन्छ। जसलाई संवैधानिकदृष्टीमा पहाडिय रैथानेहरुको निमित्त उपरोक्त प्रथम ब्यावस्था/ संस्था छुट्टै राज्य दिए जस्तै हो।
(६) भारतका उत्तर पूर्बाञ्चल राज्य र क्षेत्रहरुलाई दिएका संवैधानिक सुखसुविधा आदि संविधानको ३७१ धारा प्रदत्त ब्यावस्था–
संविधानको ३७१ धारा अन्तर्गत दिएको यस ब्यवस्थालाई सम्बंधित धारा ३६८ द्वारा संविधानको संशोधन गरेर नयाँ तथा धेरै उपयुक्त प्रावधानहरु जस्ले भारतको उत्तर पूर्बाञ्चल राज्य र क्षेत्रहरुलाई दिएका सुखसुविधा आदि दार्जीलिङ्ग पहाड र पहाडिय रैथानेहरुलाई संवैधानिक हक, संरक्षण र आर्थिक सुखसुविधा आदि समानान्तर प्रदान गरिने संवैधानिक ब्यवस्थाको अर्थ लाग्छ। अनि
(७) सिंगो गोर्खा पार्वत्य जनजातिहरु(Entire Hill Tribes) –को संवैधानिक मर्यादा पनि संवैधानिक मुर्धन्य मुद्दा हो। यस मुद्दाको मर्यादा वर्तमान पहाडिय रैथानेहरुले पहाडमा मात्र होइन तर भारतमा छरिएर बसेका समग्र गोर्खाहरुको निमित्त पनि सहज्रुपमा उपलब्ध गर्नू सकिन्छ [आर्टिकल 342(1)-को सापेक्षामा 342(2) अन्तर्गत संसद भवनमा औपचारिकरुपमा राष्ट्रपतिको जनजाति बिषय सम्बन्धित अर्डर, 1950-को संशोधन गर्नु अनिवार्यता]।
उपरोक्त प्रथम चार व्यवस्था र रहल तीन संवैधानिक समाधानार्थ व्यवस्था बाहेक दार्जीलिङ्ग पहाड र त्यहाँका भोले पार्वत्य बासीहरूको निमित्त अरु कुनै विकल्प नै सुरक्षित वा “स्थायी संवैधानिक एवं राजनैतिक समाधान वा पीपीएस” भारतको संविधान अन्तर्गत सुरक्षित छैन भन्दा असंदर्भित नहोला।
त्यस मध्ये उपरोक्त प्रथम (राज्य), दोस्रो (केन्द्र शासित प्रदेश), तेस्रो (दर्जिलिङ्ग-सिक्किम एकिकरण), पाँचौ (पाँचौ अनुसूचि) अनि छैठौं (छैठौं अनुसूचि) सबै संवैधानिक व्यवस्था तथा संस्थाहरू हुन्। तर माथि उल्लेखित छैठौं बुँदा चही संवैधानिक संस्था होइन, केवल भारतका उत्तर पूर्वाञ्चल राज्य र क्षेत्रहरूलाई दिएका सुखसुविधा आदि दार्जीलिङ्ग पहाड र पहाडिय रैथानेहरूलाई पनि संवैधानिक हक, संरक्षण र आर्थिक सुखसुविधा आदि संविधानका धारा ३७१ र यसका उपयुक्त प्रावधानहरूद्वारा समानान्तर प्रदान गर्ने समाधानको व्यवस्था मात्र हुन्। यसले विशेष संवैधानिक सुरक्षा, सुविधा आदि र व्यवस्थाहरू प्रदान गर्न सक्छ, तर यसले कुनै स्वायत्त संवैधानिक संस्थाको (राज्य, केन्द्र शासित प्रदेश, पाँचौ तथा छैठौं संवैधानिक व्यवस्था / संस्था आदि) सिर्जना गर्नसक्दैन।
अनि अन्तमा, सातौ बुँदा सिंगो गोर्खा पार्वत्य जनजातिहरू (Entire Hill Tribes) को मर्यादालाई पहाडिय रैथानेहरूले गुमाएको “जन्मसिद्ध अधिकार” संवैधानिकरूपमा पुनःप्राप्ति मात्र हो भन्न सकिन्छ।
यस प्रसंगमा, गम्भीर बिषय हो, केन्द्र सरकार तथा डबल-इञ्जीन सरकारको आत्मा तथा इच्छा-शक्ति र साहस अनि सदिच्छा र सद्भावना अनि राजनैतिक लाभ भए, संविधानका धारा ३ सित धारा ३६८-को आधारमा उपरोक्त १(पूर्ण राज्य), २(केन्द्र शासित प्रदेश) र ५ (दार्जीलिङ्ग-सिक्किम एकिकरण) व्यवस्था तथा संस्थाहरू पनि संसदका दुवै सदनमा साधारण बहुमतले पलक-झपकमै पारित गरेर ती भोला पहाडिय रैथानेहरूलाई न्याय दिनु सक्छन्। यसो गर्न सक्ने संवैधानिक प्रकृया र पद्धति विद्यमान भएका तथ्य आदि सर्वविदितै नै छन्। यद्यपि, भारतिय संविधानको संघिय ढाँचा अन्तर्गत यस्तो गम्भीर बिषयमा सम्बन्धित राज्यको पनि सहमति लिनु तर आवश्यक ठहरिन्छ।
अनि माथि उल्लेखित रहल ३(पाँचौं अनुसूचि), ४(छैठौं अनुसूचि) र ७(सिंगो गोर्खा पार्वत्य जनजातिको संवैधानिक मर्यादा) व्यवस्थाहरू त एका-अर्कामा पुरक र सम्पुरक भएका हुनाले संसदसत्रको साधारण कार्यवाहीकालमा पनि सहजढंगमा पारित गर्न सक्छन् तथा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारिगरेर त्यसलाई केन्द्र सरकारको सदिच्छा, राजनैतिक इच्छा शक्ति र इमानदारिता भए, छ महिना भित्र बील पास गरेर ऐन जारी गर्न पनि सक्छ। बिशेष 11 जनजातिको बिषय तथा सिंगो गोर्खाहरूको जन्मसिद्ध अधिकार “पार्वत्य जनजातिको संवैधानिक मर्यादा” आदि मुद्दा केवल “RGI (Registrar General of India)” र यस्ता अमलातन्त्री स्तरको तकनिकी जटिलताभित्र घरीघरी यो बिषयलाई टार्न र थाँतिमा (Pending) राखिएको घटना त सर्वविदित नै छ। किन भने “पहाडिय गोर्खा जनजाति” बिषय राज्य सरकारले 2014 सालमा नै विधान सभामा पास गरेर के-न्द्रीय जनजातीय मन्त्री तथा गृहमन्त्रालयमा पठाइसकेका आधिकारिक कागजपत्रहरू सार्वजनिक भइसकेको छ।
विषय-वस्तु संक्षिप्त चर्चा:
(१) प्रथम राज्य: पहाडिय एक मुठी अल्पसंख्यकहरूले कहिले पनि यो प्रथम व्यवस्था एकैचोटी र सिधा पाउँदैन, त्यो सम्भव नै छैन। किन भने यो बिषयले त्यँहा समग्र पश्चिम बंगालको आवेश र भावनासंग जोडिन्दै इतिहासको दुःखद बेदना “बंगाल विभाजनको” सवाल उठाउँछ। यता भोला पहाडिय रैथानेहरूका एक मुठी नेतृत्व र बुद्धिजिवीवर्गले सोचे र सम्झे झैं इतिहासका यथार्थ संदर्भहरू, – दार्जीलिङ्ग, सिलगढी-तराई, कालेबुङ्ग तथा डुवर्स आदि आदीमकालमा किरात राजा तथा लेप्चा राजा हुँदै नेपालमूलका गोर्खा राजा (सुगौली, तितींलिया वा चिन्चुला सन्धि इत्यादि), ब्रिटिश समाज्य अनि सिक्किम छोग्याल र भुटान नरेशका भूभाग आदि – तथ्यांकहरू अघि सार्छन् अनि वकालत गर्न थाल्छन् यी भूभाग आदि बंगाल प्रान्तको कहिले पनि थिएन इत्यादि। यसैले, दार्जीलिङ्ग पहाड, सिलगढी-तराई तथा कलेबुङ्ग, डुवर्स आदिलाई छुट्टै प्रकारले हेरेर अलग्गै राज्य दिनुपर्छ। यसलाई सतही प्रकारले हेर्दा कुरा त सही र सटीक लाग्छ। तर बर्तमान उभिएको जमिनी र वास्तविक धरातल अर्कै पाइन्छ।
बिशेष बुझ्न पर्ने तथ्य छ, शाही सिक्किम तथा भुटान जस्ता ससाना देशहरू तत्कालीन प्रिन्सली स्टेटहरू को रूपमा मानिन्थे। किन भने ती शाही हिमाली देश तथा राज्यहरू जस्ता ठूला-साना मिलाएर ब्रिटिश भारतमा लगभग 562 वटा जस्ता थिए भनेर जोहन जबस्कीले “Dethroned & the Integration of Princely India”-मा लेखेका छन्, भने जवाहरलाल नेहरूले Discovery of India -मा 565 जति थिए भनेर वर्णन गरेकाछन्। यसैले, ऐतिहासिक तथ्य र सन्धिहरू नै मात्र छुट्टै राज्य पाउने आधारहरू हुन भन्न मिल्दैन।
यद्यपि डबल इन्जीन सरकार नै भए पनि, जमीनी वास्तविक र यथार्थको धरातलदेखि, जस्तै बंगालका 41 वटा लोकसभा र 15 जना (लगभग) राज्य सभाका सांसदहरू र 294 जना बंगाल विधान सभाका बिधायकहरू, मुख्य मंत्री र समग्र क्याबिनेट मन्त्रिमण्डल अनि बंगालका समतली दश कोटी जनता आदि अनदेखा गरेर, ती दिल्ली र बंगालका शासकहरू तथा राजनेताहरू कहिले टाड़ा भाग्दैनन्। त्यति मात्र होइन प.बंगालका ऐतिहासिक ऐतिज्य र बिरासतभित्र बर्तमान भारतको सबै भन्दा पुरानो अनि सामर्थ्यवान ७४ जना न्यायमूर्तिहरू(Justices) भएको उच्च अदालत (High Court), बि.डि.ओ.देखि मुख्य सचिव, पुलिसको थानादारबाट डीजीपीसम्म र बुद्धिजीवीवर्ग आदि निकायहरूलाई वास्ता नगरीकन ती एक मुठी पार्वत्य भोले रैथानेहरूको निमित्त भलाकुसारी सम्झेर छुट्टै राज्य दिइहाल्छ भन्न पनि मिल्दैन।
साथै माथि भने झै ती बंगालका नेतृत्व र जनता आदि कानमा तेल लगाएर त शायद सुतिरहदैन होला यस बिषय यदि केन्द्र सरकारले पहाड़िय जनताको निमित्त उठान गरे हाले पनि ! अर्को पट्टि, केन्द्र सरकारले पहाड़का दुइवटा सांसद (एक लोक सभा र अर्को राज्य सभा) र 4-5 वटा बिधायकहरू (पहाड़ थुक्काका 3 वटा र डुवर्सका दुई जना) हरूलाई खुशी पारेर बृहत बंगाल राज्यका 290 बिधायकहरू र 56 सांसद (41 जना लोक सभा र 15 जना राज्य सभा) हरूलाई रुठाउने र हतास पार्ने काम निश्चय नै गर्दैन। फेरि पशिग बंगाल राज्य “भारत सरकार ऐन, 1935” अन्तर्गत बृहत बंगाल प्रभीन्सबाट सिधै राज्य बनिएको हुनाले यो प्रथम दर्जाको राज्य हो। अम्बेडकरले यस्ता नौ वटा (९) राज्यहरू प्रथम दर्जा (Part-A States) का राज्यहरू हुन भनेका छन्। यस्ता राज्यहरू साधारण राज्य होइनन्, “राष्ट्र भित्र राष्ट्रको” रुप र गरिमासित विद्यमान भएका हुन्छन्। यस्ता राज्यहरू र त्यँहाका सरकारसँग केन्द्र सरकारले पनि छुट्टै राज्य जस्तो संवैधानिक गम्भीर बिषयहरूमा सिधै हस्तक्षेप गर्न सक्दैन; कुनै ठूलो कार्य गर्न अघि धेरै पल्ट सोच्न पर्छ, सहजै एक तर्फी निर्णय कहिले लिनु सक्दैन। (यस बिषय लिपिकारले अर्को लेख “संवैधानिक आधारमा अम्बेडकरले राज्यहरू चार प्रकारले श्रेणीकरण गरेका छन् अनि “राज्य पुननिर्माण आयोग ऐन, 1956″ अनुसार राज्य दुई श्रेणी अन्तर्गत ” शीर्षकमा चर्चा गरेको छ।)
जिज्ञासा: के राज्य प्राप्त गर्ने मूलत आधार नै भाषा हो ?
नयाँ राज्य निर्माणको आधार भाषा मात्र होइन ! भारत स्वतन्त्र भएदेखि नै पार्वत्य दार्जिलिङ्गका रैथानेहरू र भारतका अरु क्षेत्रहरू तिर छरिएर बसेका तिनीहरूका नाता-गोताहरूलाई नयाँ राज्य निर्माण गर्दा राज्यको आधार मात्र भाषा हो भन्ने आस्था र विश्वास बिशेष रहिआएको छ। यद्यपि अहिलेसम्म मात्र भाषाको आधारमा बनिएको एक्लौता राज्य आन्ध्र प्रदेश राज्य हो। जुन 1953-मा मद्रास प्रान्त छुट्टाएर आन्ध्र प्रदेश बनाएका थिए किन भने त्यस प्रान्तका एक होनहार युवा “पोट्टि श्रीराममुलु”-ले “राज्यको मांग”-मा अनसन (भोकहड़ताल) बस्दा-बस्दै प्राण त्याग गरेको थियो। अनि त्यस दक्षिण भारतमा राज्यब्यापि ठूलो राजनीतिक हलचल र अस्थिरता भएको हुनाले त्यसबेला राज्य नदिईकन नहुने अकाट्य अवस्था र परिस्थिति सृष्टि भएको थियो।
यदि भाषा नै राज्य निर्माणको एउटै मात्र आधार हो भने सिन्धी, डोग्री, सन्थाली, उर्दू, मैथली, कोंकणी, बोड़ो अनेकौ आठौ अनुसूचि अन्तर्गत संवैधानिक मान्यता पाएका भाषाहरू औ तिनीहरूका आ-आफ्ना छुट्टै संस्कृति र संस्कारहरू छन्। ती सबै भाषीहरूको आ-आफ्ना राज्य हुन पर्ने थिए। तर त्यसो भएको छैन अहिलेसम्म। यसैकारण, त्यस पछि यता जस्टीस फजल अलि राज्य पुनर्गठन आयोग, 1956-ले सुफारिस गरे अनुसार नयाँ राज्य निर्माण भाषा मात्र नभएर प्रमुख कारक तथ्यहरू अर्थनेतिक, प्रशासनिक, भौगोलिक, जनजातीय संस्कृति तथा पहिचान आदि मानिलिएका छन्। त्यस मध्ये राजनीतिक ईच्छा र प्रभाव जसमा विधायक र सांसदहरूको संख्यात्मक प्रतिनिधित्व क्षमता सर्वोपरि हुन्छ भन्दा दुई मत नहोला। (यस बिषय लिपिकारले “राज्य निर्माणका ऐतिहासिक र संवैधानिक आधारहरू (२)” शीर्षकमा बिस्ताररुपमा ब्याखा गर्ने प्रयास गरेकोछ।
(२) दोस्रो :- केन्द्र शासित प्रदेश (Union Territory) :-
यो पनि एक राज्य नै तर दोस्रो दर्जाको भएको हुनाले प्रथम जस्तै सहज र सजिलो पटक्कै छैन। यी “संवैधानिक संस्था / व्यवस्थाहरू “भारत सरकार ऐन, 1935” अन्तर्गत “चीफ कमिस्नरका प्रभीन्सबाट” सिधै लिएर सन् १९५० मा बर्तमान भारतको संविधानमा “केन्द्र शासित प्रदेश (Union Territory)” को मान-मर्यदा दिएर राखेका थिए।
“भारत सरकार ऐन, 1935” अन्तर्गत वर्तमान दार्जिलिङ्ग, सिलगढी-तराई, कलेबुङ्ग तथा डुवर्सका केही अंशहरु त केवल “आंशिक बर्जित क्षेत्र (Partial Excluded Area)” को मान्यता र मर्यादा अन्तर्गत राखेको थियो। यो क्षेत्र न गभर्नरले देखरेख गर्ने बृहत् र विशाल प्रभीन्स थियो, न हैदराबाद, जम्मू र कश्मीर, सौराष्ट्र, मैसूर, विंध्य प्रदेश, पटियाला आदि जस्ता “प्रिन्सली स्टेट” हरु थियो, न त दिल्ली, कच्छ, हिमाचल प्रदेश, बिलासपुर, कुर्ग, भोपाल, मणिपुर, अजमेर, कूचबिहार, र त्रिपुरा जस्ता साना-साना “चीभ कमिसनरका प्रभीन्स (Chief Commissioner’s Provinces) थियो, यो त पहाड़-तराई तथा डुवर्सको मिश्रित स-सानो अंशहरुले बनिएको त्यति बेलादेखि नै फगद एउटा सानो क्षेत्र थियो। यसैकारण यस दार्जिलिङ्ग क्षेत्रलाई “आंशिक बर्जित क्षेत्र (Partial Excluded Area)” भनेर बर्गिकृत गरेको थियो।
यसैले, ती भोला-भाला पहाड़िय जनताले सोचे र सम्झे जस्तो देला र पाँउला भन्ने रुखमा फलेको फल होइन केन्द्र शासित प्रदेश(UT) पनि। माथि भने झै त्यँहा साँसद र विधायकहरुका प्रतिनिधी क्षमता, संख्या, सामर्थ र बहसको राजनैतिक संघर्षमा र हल्लाले ती भोला पहाड़ेहरुका चार-पाँच जना MLA र एक-दुइबटा MP-को मधुरो र मलिन आवाज दबिएर जान्छ, अनसुना भएर जानेछ, कहिले सुनिन्दैन भन्दा अत्युक्ति नहोला। स्मरण गराइन्छ, भारत स्वतन्त्रकालमा भोले पहाड़िय गोर्खा रैथानेहरु जस्ता अल्प संख्यकहरु बसेका साझा भारतवर्ष भरि विभिन्न ठाँउहरु 36 वटा थिए। तिनीहरुलाई र तिनीहरु बसेका ठाँउहरुलाई (जल, जमिन र जंगल) बिशेष संवैधानिक सुरक्षा-कवज अन्तर्गत नराखे भविष्यमा बाहिरबाट आउनेहरुले अतिक्रमण र प्रताड़नमा अल्पसंख्यक हुन्छन्, तिनीहरुलाई पलायन गराई दिनेछन्।
फलस्वरुप तिनीहरुले कहिले पनि छुट्टै राज्य या यस्ता स्वायत्तताको संवैधानिक संस्था पाउन सक्दैनन्। यसैकारण, यस्तो दूरदर्शिताको पहल स्वरुप, बाबा शाहेब अम्बेडकरले ती भोले पहाडिय गोर्खा रैथानेहरु जस्ता अल्प संख्यकहरु कै निमित्त भारतको संविधानमा “पाँचौ अनुसुचित” र “छैठौं अनुसुचित व्यवस्था” लामो संघर्ष गरेर सुरक्षित राखेका थिए। प्रायः ती क्षेत्र तथा अञ्चलहरू, कि त “पाँचौ अनुसुचित”, नभए “छैठौं अनुसुचित” अन्तर्गत अन्तर्भुक्त भएकाहरु नै, निकट भविष्यमा सहजढंगमा स-साना नयाँ राज्यहरूको रुप र स्वरुप लिनेछन्। उदाहरणः तेलेङ्गाना, छतिसगढ़ तथा झारखण्ड आदि पाँचौ अनुसूचित क्षेत्रहरु अन्तर्गत थिए अनि मेघालय तथा मिजोराम आदि छैठौं अनुसूचित अन्तर्गत थिए। कार्बो-आंगलंग, उत्तर कच्छाार हील्स तथा बोडोल्याण्ड आदि (छैठौ अनुसूचित) क्षेत्रहरु भविष्यमा सिध्रै र सहजै निश्चितरुपमा नयाँ राज्यहरू बनिनेछन्।
(3) तीन र चार संवैधानिक व्यवस्थाहरु:
उपरोक्त प्रथम चार व्यवस्था / संस्थाहरु मध्ये पाँचौ अनुसुचि र छैठौ अनुसुचिहरु “एक राज्यभित्र अर्को राज्य”- को संवैधानिक स्वायत्त व्यवस्था तथा संस्थाहरु हुन् भनेर संवैधानिक पंडितहरु भन्छन्। तर छैठौ अनुसुचित व्यवस्था पाँचौ अनुसूचि भन्दा अनेक मजबुत र धेरै क्षमतावान हुन्छ। यी दुवै व्यवस्थाहरु संवैधानिक रुपले परिभाषित “आत्मा निर्णयको अधिकार प्रदत स्वयत शासन” हुन अनि यो व्यवस्था हुनमा त्यस्तो कठिनाई र जटिलता पनि छैन। किन भने पूर्व दागोपाप प्रमुख श्री सुवास घिसिङ्गको पालामा बंगाल विधान सभाले 2005-सालमा छैठौं अनुसूचि अन्तर्गत तत्कालीन “दोगोपाप” लाई संवैधानिक बढ़ोतरी एक व्यवस्था पारित गरेको थियो। जुन सन् 2007-देखि भारतको संसद भवनको स्ट्यान्डिङ्ग कमिटीको ठन्डा घरमा परिरहेको छ तर रद्द र बातिल भने भएको छैन। त्यस माथि 2007-मा बंगाल विधान सभाले गोर्खा उप-गोष्ठी “राई र गुरुङको जनजाति बिल, 2007” पास गरेर पठाएको रिपोर्ट दिल्ली केन्द्र सरकारको नोकरशाही RGI (Registrar General of India)-को दफ्तरमा नै थॉतिमा (Pending) छ। त्यस अवस्थागा फेरि बंगाल विधान सभाले 2014-मा “राई र गुरुङ लगायत 11 उप-जनजातिगोष्ठीको बील, 2014” पास गरेर केन्द्र सरकारको त्यही नोकरशाही RGI-को अफीसमा पठायो जुन अहिलेसम्म अनिश्चित बसिरहेछ।
माथि भनिएका तथ्यहरूले यो स्पष्ट गर्छन्, जनजाति बिषय र छैठौं अनुसूचित व्यवस्था बंगाल विधान सभाले पारित गरिसकेको हुनाले यस मुद्दामा त्यस्तो बैधानिक, राजनीतिक र तकनिकिय कुनै जटिलता र अवरोध खड़ा हुन सक्दैन ती सरल एकमूठी पार्वत्य जनता तथा जनजातिहरूलाई। यस अवस्थामा केन्द्र सरकार र स्थानीय राजनीतिक दल र नेतृत्वहरु इमानदारितासित साझा पहल गरे पहाडिय रैथानेहरूक्को निमित्त पहाडमा संवैधानिक व्यवस्था पलक-झपक्रमा व्यवस्थापन गरेर राजनीतिक स्थायी समाधान हुने थियो जुन निकट भविष्यमा राज्यको गन्तव्यमा पुग्ने संवैधानिक प्रत्यक्ष रोडम्याप हो। अनि पहाडिय सोझा जनताले भारत स्वतन्त्रकालबाट अहिलेसम्म यस्तो संवैधानिक व्यवस्था उपलब्ध गरेका छैन र नै बर्तमान पहाड यस्तो कम्जोर, वेहाल, अलपत्र र लथालिङ्ग छ भन्दा दुईमत नहोला।
(४) पाँचौ व्यवस्था “दार्जिलिङ्ग-सिक्किम एकिकरण”:
यो मुद्दा ऐतिहासिक र संवैधानिक धरातलमा उभिएको मुद्दा हो। यसलाई संवैधानिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा माथिको प्रथम व्यवस्था अन्तर्गत पर्छ जुन जम्माजम्मी त्रीकोणिय राजनैतिक इच्छाशक्ति – १) केन्द्र, २) बंगाल र ३) सिक्किम – माथि निर्भर गर्छ। यस मुद्दा सिक्किम राज्यका पूर्व मुख्य मन्त्रीहरू क्रमैले लेन्डुप दोर्जी काजी, भण्डारी तथा चामलिङ्गको आरम्भिक कालबाट नै आफु अनि सिक्किमेली जनता नै सांगोपांगो भय
