अजय एड्वर्ड्सले वन अधिकार ऐन,२००६ को कार्यान्वयन तथा वन बस्तीहरूमा कल्याणकारी योजनाहरू विस्तार गर्न माननीय मुख्यमन्त्रीसमक्ष अनुरोध गरेका छन्। गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासनअन्तर्गत दार्जीलिङ सदर निर्वाचन क्षेत्रका सभासद तथा प्रमुख संयोजक श्री अजय लुकास एड्वर्ड्सले पश्चिम बंगालका माननीय मुख्यमन्त्री श्री सुवेन्दु अधिकारीलाई वन अधिकार ऐन २००६ को प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न तथा दार्जीलिङ पहाड,कालेबुङ र आसपासका क्षेत्रका वन बस्तीहरूमा सरकारी कल्याणकारी योजना तथा विकास परियोजनाहरू विस्तार गर्न तत्काल आवश्यक कदम चाल्न औपचारिक रूपमा पत्र लेख्नुभएको छ।
१३ जुन २०२६ मितिको आफ्नो पत्रमा श्री एड्वर्ड्सले हालै राज्य सरकारले चिया बगान तथा सिन्कोना बगान क्षेत्रमा कल्याणकारी योजनाहरू विस्तार गर्ने सम्बन्धमा जारी गरेको अधिसूचनाको स्वागत गर्नुभएको छ।तथापि,वन बस्तीहरूका लागि यस्ता योजनाहरू लागू हुने विषयमा कुनै स्पष्ट अधिसूचना वा स्पष्टीकरण नभएको कारण वनवासी समुदाय अझै अन्योलमा रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ।वन बस्तीका बासिन्दाहरूले लामो समयदेखि भोग्दै आएका
समस्याहरूलाई उजागर गर्दै श्री एड्वर्ड्सले वन अधिकार ऐन लागू भएको करिब दुई दशक बितिसक्दा पनि धेरै योग्य लाभग्राहीहरूले अझै आफ्नो अधिकारको औपचारिक मान्यता प्राप्त गर्न नसकेको बताउनुभएको छ। धेरै व्यक्तिगत वन अधिकार तथा सामुदायिक वन अधिकार सम्बन्धी दाबीहरू अझै विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् भने स्वीकृत भएका धेरै लाभग्राहीहरूले समेत अहिलेसम्म पट्टा प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। यसले गर्दा उनीहरूआवास, पूर्वाधार, जीविकोपार्जन सहायता,संस्थागत ऋण तथा अन्य सरकारी सुविधाबाट वञ्चित भइरहेका छन्।
अजय एड्वर्ड्सद्वारा उठाइएका प्रमुख मागहरूमा
१) उपयुक्त अधिसूचना जारी गरिनुपर्ने, पश्चिम बंगाल सरकारले चिया बगान तथा सिन्कोना क्षेत्रका लागि गरिएको व्यवस्थाझैँ वन बस्तीहरूमा पनि सरकारी कल्याणकारी योजना तथा विकास परियोजनाहरू विस्तार गर्न छुट्टै अधिसूचना,संशोधन,स्पष्टीकरण वा उपयुक्त आदेश जारी गर्नुपर्छ।
२)..सरकारी योजनाहरूमा समान पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्ने, वन बस्तीका बासिन्दाहरूलाई आवास,स्वास्थ्य,शिक्षा,खानेपानी,सरसफाइ,सडक,विद्युतीकरण,सामाजिक सुरक्षा तथा ग्रामीण विकाससँग सम्बन्धित वर्तमान तथा भविष्यका सबै सरकारी योजनाहरूमा समान पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
३) .वन अधिकार सम्बन्धी बाँकी दाबीहरूको शीघ्र टुंगो लगाइनुपर्ने, व्यक्तिगत वन अधिकार तथा सामुदायिक वन अधिकार सम्बन्धी सबै बाँकी दाबीहरूलाई प्राथमिकताका साथ समयसीमा तोकी छिटो टुंगो लगाइनुपर्छ।
४) .वन अधिकार पट्टा शीघ्र वितरण गरिनुपर्ने, योग्य लाभग्राहीहरूलाई वन अधिकार ऐन अन्तर्गतको पट्टा थप ढिलाइ नगरी प्रदान गरिनुपर्छ तथा स्वीकृत भएका सबै दाबीहरूको शीघ्र कार्यान्वयन गरिनुपर्छ।
५) .योग्य वन बस्तीहरूलाई राजस्व गाउँमा रूपान्तरण गरिनुपर्ने, वन अधिकार ऐन,२००६ को व्यवस्था तथा उद्देश्य अनुसार योग्य वन बस्तीहरूलाई राजस्व गाउँमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक कदम चालिनुपर्छ।
एड्वर्ड्सले वनवासी समुदायहरूले ऐतिहासिक रूपमा वन संरक्षण तथा संवर्द्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आफ्नो विशिष्ट संस्कृति र जीवनशैली जोगाएर राखेको उल्लेख गर्नुभएको छ। विकासको प्रक्रियामा यी समुदायहरूलाई पछाडि पार्न नहुने र उनीहरूले पनि सरकारी कल्याणकारी कार्यक्रम तथा अवसरहरूमा समान पहुँच पाउनुपर्ने उहाँको भनाइ रहेको छ। पत्रको अन्त्यमा उहाँले पहाडी क्षेत्रका वनवासी समुदायहरूको न्याय,सम्मान तथा समावेशी विकास सुनिश्चित गर्न राज्य सरकारले आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गर्नुभएको छ।
