अमेरिकी एक संघीय पुनरावेदन अदालतले नोभेम्बरको चुनावअघि २३ राज्यहरूमा मेल-इन मतदान (डाक मार्फत गरिने मतदान) सम्बन्धी नियमहरू कडा पार्ने पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेश लागू गर्न अस्वीकार गरेको छ। बोस्टनस्थित पहिलो अमेरिकी सर्किट अदालतको पुनरावेदन प्यानलले तल्लो अदालतको आदेशलाई कायम राख्दै ट्रम्प प्रशासनको नीतिमाथि लगाइएको रोक जारी राखेको हो। यस फैसलाले आगामी चुनावअघि राज्यहरूको निर्वाचन प्रक्रियामाथि हस्तक्षेप गर्ने राष्ट्रपतिको प्रयासलाई कानुनी रूपमा रोकिदिएको छ।
यो फैसला अमेरिकी निर्वाचन प्रणाली, राज्यहरूको अधिकार र संविधानको व्याख्याका दृष्टिकोणले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। अमेरिकामा संघीय चुनावहरू सञ्चालन गर्ने र मतदानका नियम तय गर्ने मुख्य अधिकार संविधानले राष्ट्रपतिलाई नभई सम्बन्धित राज्यहरूलाई दिएको छ। यदि ट्रम्पको कार्यकारी आदेश लागू भएको भए सेप्टेम्बर र नोभेम्बरको चुनावअघि लाखौँ मतदाता र निर्वाचन अधिकारीहरूमाझ व्यापक भ्रम सिर्जना हुने खतरा थियो। यस निर्णयले राज्यहरूको संवैधानिक स्वायत्तताको रक्षा गर्दै चुनावअघि हुनसक्ने प्रशासनिक अन्योलतालाई हटाउन मद्दत पुर्याएको छ।
मुख्य विषयवस्तु
-
अदालतको आदेश: पहिलो अमेरिकी सर्किट अदालतले तल्लो अदालतको निर्णयलाई निरन्तरता दिँदै ट्रम्पको मार्चको कार्यकारी आदेश लागू गर्न अस्वीकार गर्यो।
-
अधिकारको सीमा: अदालतले संविधान अनुसार संघीय चुनाव सञ्चालन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभई राज्यहरूलाई तोकिएको स्पष्ट पारेको छ।
-
२-१ को निर्णय: पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशहरूले २-१ को बहुमतले २३ राज्यहरू र डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बियाको पक्षमा फैसला सुनाएका हुन्।
मुख्य समाचार
अमेरिकाको एक संघीय पुनरावेदन अदालतले आगामी नोभेम्बरको चुनावअघि २३ राज्यहरूमा मेल-इन मतदानका नियमहरू कडा बनाउने पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको प्रयासलाई धक्का दिएको छ। अदालतले ट्रम्पको मार्चको कार्यकारी आदेशलाई पुनर्जीवित गर्न न्याय विभागले गरेको पुनरावेदनलाई अस्वीकार गर्दै तल्लो अदालतको प्रतिबन्धलाई कायमै राखेको छ।
पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले वर्षौंदेखि हुलाकबाट हुने मतदानमा कडा सीमा तोक्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। सन् २०२० को चुनावमा आफ्नो हारलाई लिएर विभिन्न दाबीहरू गर्दै आएका ट्रम्पले गत मार्च महिनामा एक कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए। उक्त आदेशको मुख्य उद्देश्य मेल मतपत्रहरू कसरी व्यवस्थापन र प्रशोधन गरिन्छ भन्ने प्रक्रियालाई नयाँ रूप दिनु रहेको थियो। ट्रम्पले गैर-नागरिकहरूले गर्ने मतदानलाई रोक्न र चुनावी सुरक्षाका लागि यो कदम आवश्यक रहेको दाबी गर्दै आएका थिए।
के भएको थियो?
ट्रम्पको कार्यकारी आदेशले संघीय अधिकारीहरूलाई योग्य मतदाताहरूको विशेष सूची बनाउन निर्देशन दिएको थियो। यस अन्तर्गत होमल्याण्ड सेक्युरिटी विभाग, अमेरिकी नागरिकता र आप्रवासन सेवा (USCIS) तथा सामाजिक सुरक्षा प्रशासनलाई संघीय रेकर्डका आधारमा “राज्य नागरिकता सूची” निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।
यसका साथै, अमेरिकी हुलाक सेवा (USPS) लाई स्वीकृत राज्य सूचीमा रहेका मतदाताहरूलाई मात्र मतपत्रहरू पुर्याउन बाध्य पारिएको थियो। आदेशमा न्याय विभागलाई अयोग्य मानिएका मानिसहरूलाई मतपत्र जारी गर्ने निर्वाचन अधिकारीहरूमाथि अनुसन्धान र अभियोजनलाई प्राथमिकता दिन भनिएको थियो।
यस योजनाले चुनावअघि ठूलो भ्रम सिर्जना गर्ने र राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर जाने तर्क गर्दै क्यालिफोर्निया, म्यासाचुसेट्स, नेभाडा, वासिङ्टन राज्य र कोलम्बिया जिल्लाको नेतृत्वमा २३ राज्यहरूको गठबन्धनले अदालतमा चुनौती दिएका थिए।
सार्वजनिक प्रभाव
यस कानुनी लडाइँको प्रत्यक्ष प्रभाव अमेरिकी मतदाता, राज्यका निर्वाचन अधिकारीहरू र हुलाक सेवामा पर्ने देखिएको छ। चुनावको द्रुत गतिमा आउँदै गरेको समयसीमा र सेप्टेम्बर तथा नोभेम्बरका चुनावका लागि राज्यहरूले तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दा ट्रम्पको आदेशले प्रशासनिक प्रक्रिया अस्तव्यस्त बनाउने खतरा थियो। अदालतको यो निर्णयपछि अब २३ राज्यका मतदाताहरूले थप झन्झट र भ्रमविना साबिककै नियम अनुसार मेल-इन मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउनेछन्।
आधिकारिक भनाइहरू
पुनरावेदन अदालतको प्यानलले आफ्नो फैसलामा तल्लो अदालतका अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश इन्दिरा तलवानीको अघिल्लो निष्कर्षसँग सहमति जनाएको छ। प्यानलले भनेको छ:
“वादी राज्यहरूसँग अब प्रतिक्रिया दिनु बाहेक कुनै व्यावहारिक विकल्प छैन। संविधान अन्तर्गत संघीय चुनावहरू सञ्चालन गर्ने भूमिका राष्ट्रपतिलाई होइन, राज्यहरूलाई तोकिएको छ।”
अदालतले न्याय विभागको त्यो दाबीलाई पनि अस्वीकार गरिदियो जसमा एजेन्सीहरूले अझै कार्यान्वयनका चरणहरू अन्तिम रूप नदिएकाले यो मुद्दा समयसमयपूर्व भएको भनिएको थियो।
भावी योजना र आगामी कदम
यस आदेशलाई रोक्ने ट्रम्प समर्थक पक्षको प्रयासलाई वासिङ्टन डीसीका एक संघीय न्यायाधीशले पहिले नै अस्वीकार गरिसकेका छन्। तर, यो कानुनी लडाइँ पूर्ण रूपमा समाप्त भइसकेको छैन। न्याय विभागले चेतावनी दिएको छ कि यदि पहिलो सर्किट अदालतले आफ्नो पक्षमा फैसला नगरेमा उनीहरूले यो मुद्दालाई अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा लैजान सक्छन् र हस्तक्षेपका लागि आग्रह गर्न सक्छन्।
अमेरिकी पुनरावेदन अदालतको यो फैसलाले चुनाव अघि मेल-इन मतदान सम्बन्धी नियममा ट्रम्प प्रशासनले ल्याउन खोजेको परिवर्तनलाई तत्कालका लागि रोकिदिएको छ। अदालतले संवैधानिक व्यवस्थाको रक्षा गर्दै चुनाव सञ्चालनको दायित्व राज्यहरूकै काँधमा रहेको पुनः पुष्टि गरेको छ। आगामी दिनमा न्याय विभाग सर्वोच्च अदालत जाने वा नजाने भन्ने विषयले यस मुद्दाको अन्तिम भविष्य तय गर्नेछ।
FAQs
१. अदालतले डोनाल्ड ट्रम्पको मेल मतदान सम्बन्धी कार्यकारी आदेशलाई किन रोक्यो?
अदालतले अमेरिकी संविधान अनुसार संघीय चुनाव सञ्चालन गर्ने र मतदानका नियम बनाउने मुख्य अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभई राज्यहरूलाई दिइएको उल्लेख गर्दै ट्रम्पको आदेश असंवैधानिक रहेको ठहर गरेको हो। यस आदेशले चुनावअघि राज्यहरूमा भ्रम र अन्योल सिर्जना गर्ने अदालतको निष्कर्ष थियो।
२. ट्रम्पको यो कार्यकारी आदेश लागू भएको भए के-के परिवर्तन हुन्थ्यो?
यो आदेश लागू भएको भए होमल्याण्ड सेक्युरिटी र सामाजिक सुरक्षा प्रशासनले “राज्य नागरिकता सूची” बनाउनुपर्ने हुन्थ्यो। हुलाक सेवाले उक्त स्वीकृत सूचीमा परेका मतदातालाई मात्र मतपत्र पुर्याउन पाउँथ्यो र अयोग्य व्यक्तिलाई मतपत्र दिने निर्वाचन अधिकारीमाथि न्याय विभागले छानबिन र अभियोजन चलाउन सक्थ्यो।
