क्षेत्रीय तिब्बती महिला सङ्घद्वारा चीनको ‘जातीय एकता तथा प्रगति’ कानुनको कडा विरोध
संक्षिप्त सार
क्षेत्रीय तिब्बती महिला सङ्घले चीनद्वारा लागू गरिएको ‘जातीय एकता तथा प्रगति’ कानुनलाई तिब्बतीहरूको भाषा, धर्म, संस्कृति तथा राष्ट्रिय पहिचान समाप्त गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको कानुन भएको आरोप लगाएको छ। सङ्घले आत्मदाह गरेका तिब्बती देशभक्त राङ्जेन लोबगाप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै चीनलाई उक्त कानुन तत्काल खारेज गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई तिब्बतको मानवअधिकार अवस्थाबारे प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरेको छ।
चीनको ‘जातीय एकता तथा प्रगति’ कानुन किन विवादित छ?
क्षेत्रीय तिब्बती महिला सङ्घका अनुसार चीनले लागू गरेको ६५ धारायुक्त ‘जातीय एकता तथा प्रगति’ कानुन तिब्बती तथा अन्य गैर-चिनियाँ समुदायलाई एउटै चिनियाँ राष्ट्रिय पहिचानमा समाहित गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो। यसले तिब्बती भाषा, धर्म, शिक्षा, संस्कृति तथा ऐतिहासिक पहिचानलाई कमजोर बनाउँदै जबर्जस्ती समायोजनको नीति संस्थागत गर्ने प्रयास गरेको सङ्घको आरोप छ।
मुख्य बुँदाहरू
- चीनको ‘जातीय एकता तथा प्रगति’ कानुनको क्षेत्रीय तिब्बती महिला सङ्घद्वारा कडा विरोध।
- कानुनले तिब्बती भाषा, धर्म, संस्कृति र पहिचानमाथि आक्रमण गरेको आरोप।
- आत्मदाह गरेका तिब्बती देशभक्त राङ्जेन लोबगाप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण।
- संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई तिब्बतको मानवअधिकार अवस्थाबारे हस्तक्षेप गर्न आग्रह।
- चीनसँग कानुन तत्काल खारेज गर्न तथा जबर्जस्ती समायोजनको नीति अन्त्य गर्न माग।
मुख्य समाचार
क्षेत्रीय तिब्बती महिला सङ्घले चीनद्वारा हालै लागू गरिएको ‘जातीय एकता तथा प्रगति’ कानुनको कडा विरोध जनाएको छ। सङ्घले उक्त कानुनलाई तिब्बती तथा अन्य गैर-चिनियाँ समुदायहरूको जबर्जस्ती समायोजनलाई संस्थागत गर्ने माध्यम भएको आरोप लगाउँदै यसै महिनाको प्रारम्भमा अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) मुख्यालयअगाडि आत्मदाह गरेका तिब्बती देशभक्त राङ्जेन लोबगाप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गरेको छ।
सङ्घका अनुसार चीनको राष्ट्रिय जनकांग्रेसले सन् २०२६ मार्च १२ मा पारित गरेको ६५ धारायुक्त उक्त कानुन जुलाई १ देखि लागू गरिएको हो। यस कानुनमार्फत तिब्बती भाषा, धर्म, संस्कृति, इतिहास, शिक्षा तथा परम्परागत जीवनशैलीलाई कमजोर पार्दै तिब्बतको छुट्टै राष्ट्रिय पहिचान मेटाउने उद्देश्य राखिएको आरोप लगाइएको छ। यसले राज्यको नियन्त्रणलाई थप सुदृढ बनाउँदै सम्पूर्ण जातीय समुदायलाई एउटै चिनियाँ राष्ट्रिय पहिचानमा समाहित गर्ने रणनीति अघि बढाएको सङ्घको दाबी छ।
सङ्घले जुलाई २, २०२६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ मुख्यालयअगाडि आत्मदाह गरेका राङ्जेन लोबगाको बलिदानको विशेष स्मरण गरेको छ। लोबगाले आफ्नो अन्तिम भिडियो सन्देशमा व्यक्तिगत निराशाका कारण नभई तिब्बती राष्ट्रको अस्तित्व, स्वतन्त्रता र भविष्यप्रतिको गहिरो चिन्ताका कारण यस्तो कदम चालेको बताएका थिए। उनले चीन सरकारले तिब्बतीहरूको राष्ट्रिय पहिचान समाप्त गर्ने नीति अवलम्बन गरिरहेको आरोप लगाउँदै विश्वभर रहेका तिब्बतीहरूलाई साझा उद्देश्यका लागि एकजुट हुन आह्वान गरेका थिए।
लोबगाले तिब्बतले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता गुमाएपछि तिब्बतीहरूले आफ्ना आधारभूत अधिकार, स्वतन्त्रता तथा सांस्कृतिक अस्तित्व गुमाउँदै गएको उल्लेख गरेका थिए। उनले केन्द्रीय तिब्बती प्रशासन, तिब्बती निर्वासित संसद, सामाजिक सङ्घसंस्था तथा विश्वभरका तिब्बती समुदायलाई साझा उद्देश्यका लागि एकताबद्ध भएर काम गर्न आग्रह गरेका थिए। साथै, आफ्नो मृत्युको शोकमा सांस्कृतिक कार्यक्रम, गीत–सङ्गीत तथा सांस्कृतिक गतिविधि स्थगित नगर्न अनुरोध गर्दै यस्ता कार्यक्रमले तिब्बती भाषा, संस्कृति र पहिचान संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताएका थिए।
क्षेत्रीय तिब्बती महिला सङ्घले चीन सरकारसँग ‘जातीय एकता तथा प्रगति’ कानुन तत्काल खारेज गर्न तथा तिब्बतमा लागू गरिएको भनिएको जबर्जस्ती समायोजनको नीति अन्त्य गर्न माग गरेको छ। साथै, विगतका वर्षहरूमा आत्मदाह गर्न बाध्य भएका तिब्बतीहरूको घटनाप्रति चीन सरकारलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने माग पनि दोहोर्याएको छ।
सङ्घले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई राङ्जेन लोबगाको आत्मदाहप्रति औपचारिक र अर्थपूर्ण प्रतिक्रिया जनाउन तथा तिब्बतको मानवअधिकार अवस्थाबारे गम्भीर ध्यान दिन आग्रह गरेको छ। साथै, विभिन्न सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा मानवअधिकार निकायहरूलाई उक्त कानुनको कार्यान्वयनमाथि निगरानी राख्न, यसको प्रभावबारे स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डअनुसार चीनलाई जवाफदेही बनाउन आह्वान गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार तिब्बती जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई मान्यता दिन तथा त्यसको समर्थन गर्न पनि सङ्घले आग्रह गरेको छ।
FAQ
चीनको ‘जातीय एकता तथा प्रगति’ कानुन के हो?
यो चीनले सन् २०२६ मा लागू गरेको ६५ धारायुक्त कानुन हो, जसलाई तिब्बती सङ्घसंस्थाहरूले जातीय समायोजनलाई संस्थागत गर्ने कानुनका रूपमा आलोचना गरेका छन्।
क्षेत्रीय तिब्बती महिला सङ्घले किन विरोध गरेको हो?
सङ्घका अनुसार उक्त कानुनले तिब्बती भाषा, धर्म, संस्कृति, इतिहास र राष्ट्रिय पहिचानलाई कमजोर बनाउने उद्देश्य राखेको छ।
राङ्जेन लोबगा को हुन्?
राङ्जेन लोबगा तिब्बती देशभक्त हुन्, जसले जुलाई २, २०२६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ मुख्यालयअगाडि आत्मदाह गर्दै तिब्बतको स्वतन्त्रता र पहिचानका पक्षमा सन्देश दिएका थिए।
सङ्घले चीनसँग के माग गरेको छ?
सङ्घले ‘जातीय एकता तथा प्रगति’ कानुन तत्काल खारेज गर्न, जबर्जस्ती समायोजनको नीति अन्त्य गर्न तथा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा जवाफदेही बन्न माग गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग के आग्रह गरिएको छ?
संयुक्त राष्ट्रसंघ, विभिन्न सरकार तथा मानवअधिकार संस्थाहरूलाई तिब्बतको मानवअधिकार अवस्थाबारे निगरानी, अनुसन्धान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार चीनलाई जवाफदेही बनाउन आग्रह गरिएको छ।
