NEET परीक्षामा भएको भनिएको पेपर लीकको विरोधमा कक्रोच जनता पार्टी (CJP) र विद्यार्थीहरूले सुरु गरेको आन्दोलन देशका विभिन्न सहरहरूमा फैलिएको छ। आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका CJP नेता अभिजीत दिपकलाई टाइफाइड पुष्टि भए पनि केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा नआएसम्म विरोध जारी राख्ने घोषणा गरिएको छ। यसैबीच, सरकार र प्रदर्शनकारीहरूबीच वार्ता, कानुनी कडाइ र सुरक्षा सतर्कतासँगै आन्दोलनले राजनीतिक र प्रशासनिक रूपमा व्यापक मोड लिएको छ।
यो मुद्दा सीधा देशका लाखौँ विद्यार्थी, परीक्षार्थी र उनीहरूको उज्ज्वल भविष्यसँग जोडिएको छ। राष्ट्रिय स्तरका प्रतिस्पर्धी परीक्षाहरूमा हुने सम्भावित धाँधली र पेपर लीकले शैक्षिक प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गर्छ। देशका प्रमुख महानगरहरूसहित दर्जनौँ सहरहरूमा सडक आन्दोलन चर्किएपछि उत्पन्न कानुन-व्यवस्थाको स्थिति, सरकारको प्रतिक्रिया र प्रशासनिक कदमहरूले सार्वजनिक क्षेत्रमा दूरगामी प्रभाव पार्ने भएकाले यो विषय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बनेको छ।
मुख्य समाचार
NEET परीक्षाको पेपर लीक प्रकरणलाई लिएर कक्रोच जनता पार्टी (CJP) र विद्यार्थी समूहहरूले सुरु गरेको विरोध प्रदर्शन पछिल्ला हप्ताहरूमा युवा नेतृत्वको एक प्रमुख आन्दोलनका रूपमा विकसित भएको छ। प्रारम्भमा परीक्षामा भएको कथित अनियमितताविरुद्धको आक्रोशबाट सुरु भएको यो आन्दोलन अहिले केन्द्र सरकारसँगको व्यापक राजनीतिक तथा प्रशासनिक गतिरोधमा परिणत भएको छ। देशका दर्जनौँ सहरहरू र प्रमुख महानगरहरूमा विशाल राष्ट्रिय विरोध प्रदर्शनहरू फैलिएका छन्।
यसैबीच, आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका CJP नेता अभिजीत दिपकले शनिबार आफूलाई टाइफाइड भएको पत्ता लागेको जानकारी दिएका छन्। तर, आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाले आन्दोलनको गतिलाई नरोक्ने र केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा नदिएसम्म विरोध कार्यक्रम जारी रहने उनले पुन: पुष्टि गरेका छन्।
मुख्य घटनाक्रम र भनाइहरू
आन्दोलन चर्किएसँगै विविध राजनीतिक तथा प्रशासनिक घटनाक्रमहरू अघि बढेका छन्। CJP नेताहरूले दिल्लीस्थित भारतको कन्स्टिट्यूशन क्लबमा केन्द्रीय मन्त्रीहरूसँग वार्ता गरेका छन्। तटस्थ स्थानमा बैठक आयोजना गर्ने CJP को मागमा केन्द्र सहमत भएपछि वार्ता सम्भव भएको थियो। यद्यपि, प्रदर्शनकारीहरूले केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रीको राजीनामा, आन्दोलनकारीहरूमाथि कुनै कानुनी कारबाही नगर्ने र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्तिको माग दोहोर्याएका छन्।
लोकतन्त्रका विभिन्न तहबाट यस आन्दोलनप्रति प्रतिक्रियाहरू आएका छन्:
-
विपक्षी नेता राहुल गान्धी: लोकसभामा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धीले प्रदर्शनकारी विद्यार्थीहरूसँग ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दै भनेका छन्, “विरोध गर्ने युवाहरूले भारतको भविष्यको प्रतिनिधित्व गर्छन्, जबकि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतको विगतको प्रतिनिधित्व गर्छन्; र भविष्यलाई विगतले हराउन सक्दैन।” उनले प्रणालीले विद्यार्थीका चिन्ता सम्बोधन गर्नुको सट्टा उनीहरूलाई लक्षित गरेको आरोप लगाउँदै विपक्षीले विद्यार्थीहरूको साथ दिइरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
-
सामाजिक अभियन्ता सोनम वाङचुक: केन्द्रीय मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा अनशन तोडेपछि आलोचना खेपेका अभियन्ता सोनम वाङचुकले भिडियो सन्देश जारी गर्दै सरकारसँग कुनै सम्झौता नभएको स्पष्ट पारेका छन्। जन्तर मन्तरमा प्रदर्शनकारीहरूमाथि हुनसक्ने कारबाहीको डरले मात्र अनशन तोडेको बताउँदै उनले आफ्नो प्रतिबद्धताका लागि चरित्र प्रमाणपत्रको आवश्यकतामाथि प्रश्न उठाए।
-
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी: प्रधानमन्त्री मोदीले सामाजिक सञ्जालमा भिडियो सन्देश जारी गर्दै पेपर चुहावट विरुद्ध कडा कारबाही र फास्ट-ट्र्याक अदालतहरूको व्यवस्थाबारे जानकारी गराएका छन्। साथै, युवाहरूले दिएका समीक्षा र सुझावहरूको लागि उनले धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्।
-
सरकारी कदम र सुरक्षा स्थिति: केन्द्र सरकारको संघीय मन्त्रिपरिषद्ले पेपर चुहावट रोक्न र दोषीलाई कडा सजाय दिन विधेयकको मस्यौदालाई अनुमोदन गरेको छ। यसै कदमअन्तर्गत मध्य प्रदेश सरकारले मुद्दाहरूको शीघ्र फछ्र्यौटका लागि चार वटा फास्ट-ट्र्याक अदालत स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ।
दिल्ली र अन्य सहरहरूमा स्थिति तनावपूर्ण रहेको छ। जन्तर मन्तर र संसद भवन क्षेत्रमा कडा ब्यारिकेडिङ तथा सुरक्षा परिचालनका कारण ट्राफिक व्यवस्था प्रभावित भएको छ। स्थिति नियन्त्रणमा राख्न दिल्ली प्रहरीको सिफारिसमा जन्तर मन्तर आसपासका रक्सी पसलहरू सप्ताहन्तमा साँझ ८ बजे नै बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ। यसका साथै, गत जुलाई २० मा संसदतर्फ मार्च गर्दा प्रदर्शनकारीमाथि पेलेट गन प्रयोग भएको खबरहरूबारे सीआरपीएफले छानबिन र पुष्टि गरिरहेको जनाइएको छ।
NEET पेपर लीक प्रकरणलाई लिएर सुरु भएको आन्दोलनले राजनीतिक, कानुनी र प्रशासनिक तहमा ठूलो हलचल ल्याएको छ। नेताहरूको अस्वस्थता, सुरक्षा घेराबन्दी र आन्दोलनकारीहरूमाथिको दबाबका बाबजुद प्रदर्शनकारीहरू आफ्नो मागमा अडिग छन्। सरकारले कानुनी सुधार र वार्ताको पहल अघि बढाए पनि शिक्षामन्त्रीको राजीनामा र अन्य मागहरूमा सहमति नजुट्दासम्म यो गतिरोध जारी रहने देखिन्छ।
FAQs
NEET पेपर लीक विरोध आन्दोलनका प्रमुख मागहरू के-के हुन्?
प्रदर्शनकारीहरूले मुख्य रूपमा केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा, परीक्षा अनियमितताको निष्पक्ष छानबिन, आन्दोलनकारी विद्यार्थीहरूमाथि कुनै पनि कानुनी कारबाही नगर्ने र यस सङ्कटबाट प्रभावित भएका परिवारहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति दिइनुपर्ने माग राखेका छन्।
आन्दोलन रोक्न र स्थिति नियन्त्रण गर्न सरकारले के-कस्ता कदम चालेको छ?
सरकारले पेपर चुहावट विरुद्ध कडा सजाय दिने विधेयकको मस्यौदा अनुमोदन गरेको छ र मध्य प्रदेश जस्ता राज्यमा फास्ट-ट्र्याक अदालतहरू स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ। साथै, प्रदर्शनकारीहरूसँग वार्ताको पहल गर्दै सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ।
