जन्तरमन्तरदेखि प्रधानमन्त्री निवाससम्म विरोध चर्कियो; गृहमन्त्री अमित शाहबाट संसद्मा स्पष्टीकरण र छलफलको माग
NEET परीक्षाको प्रश्नपत्र लिक (Paper Leak) मुद्दालाई लिएर केन्द्रको नरेन्द्र मोदी सरकार विपक्षी दल र विद्यार्थीहरूको तीव्र घेराबन्दीमा परेको छ। दिल्लीको जन्तरमन्तरमा एक महिनादेखि जारी ककरोच जनता पार्टी (CJP) को आन्दोलनका बीच मुख्य विपक्षी दल कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको आधिकारिक निवासअघि धर्ना प्रदर्शन सुरु गरेको छ। विपक्षीहरूले केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधान, गृहमन्त्री अमित शाह र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको राजीनामा माग गर्दै संसद्मा यसबारे तत्काल छलफल हुनुपर्ने अडान राखेका छन्।
NEET परीक्षा भारतभरका लाखौँ विद्यार्थीहरूको शैक्षिक भविष्य र करियरसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। प्रश्नपत्र लिक हुनु र परीक्षा प्रणालीमा गडबडी हुनुले विद्यार्थी र उनीहरूका परिवारको कडा मिहिनेत तथा लगानीमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ। संसद्का दुवै सदन (लोकसभा र राज्यसभा) मा यस विषयले मुख्य स्थान पाएको छ र राष्ट्रियस्तरमै शैक्षिक पारदर्शिता, सरकारी जवाफदेहिता र लोकतान्त्रिक अधिकारको रक्षाका लागि यो आन्दोलन महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।
मुख्य बुँदाहरू
-
शिक्षामन्त्री र शीर्ष नेतृत्वको राजीनामाको माग: NEET प्रश्नपत्र लिक प्रकरणको जिम्मेवारी लिँदै शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधान, गृहमन्त्री अमित शाह र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने विपक्षीको मुख्य माग छ।
-
संसद्का दुवै सदनमा स्पष्टीकरणको अडान: गृहमन्त्री अमित शाहले लोकसभा र राज्यसभामा उपस्थित भई देशका युवा र विद्यार्थीहरूमाथि भएको घटनाबारे औपचारिक वक्तव्य दिनुपर्ने र सदनमा विस्तृत छलफल गरिनुपर्ने अडान विपक्षीले राखेका छन्।
-
रातभर प्रदर्शन जारी राख्ने घोषणा: दिल्लीको जन्तरमन्तरमा ककरोच जनता पार्टी (CJP) को आन्दोलन र प्रधानमन्त्री निवास नजिक कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूको धर्ना कार्यक्रम रातभर निरन्तर जारी रहने जनाइएको छ।
मुख्य समाचार
केन्द्रको नरेन्द्र मोदी सरकार यतिबेला विपक्षी दल र आक्रोशित विद्यार्थीहरूको चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको छ। NEET परीक्षाको प्रश्नपत्र लिक (Paper Leak) भएको विरोधमा विगत एक महिनादेखि ककरोच जनता पार्टी (CJP) ले दिल्लीको ऐतिहासिक जन्तरमन्तरमा विरोध प्रदर्शन सञ्चालन गरिरहेको छ। यसैबीच, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेसले पनि केन्द्र सरकारको कदमविरुद्ध आफ्नो आन्दोलनलाई अझ तीव्र बनाउँदै प्रधानमन्त्रीको निवासअगाडि धर्ना प्रदर्शन सुरु गरेको छ।
लोकसभामा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी, कांग्रेस नेत्री प्रियंका गान्धी र जयराम रमेश लगायतका वरिष्ठ नेताहरू प्रधानमन्त्री निवासभन्दा केही दूरीमा आफैँ सडकमा उत्रिएर धर्नामा बसेका छन्। विपक्षी नेताहरूसँगै ठूलो सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरू पनि विरोध प्रदर्शनमा सहभागी भएका छन्। विपक्षी दलहरूले मुख्य रूपमा NEET प्रश्नपत्र लिक प्रकरणको नैतिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी लिँदै केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा माग गरेका छन्। यसका साथै, उनीहरूले संसद्का दुवै सदन—लोकसभा र राज्यसभामा उठेका प्रश्नहरूबारे केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले औपचारिक स्पष्टीकरण दिनुपर्ने माग दोहोर्याएका छन्।
संसद् परिसर र प्रधानमन्त्री निवासवरपरको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिए पनि विपक्षी नेताहरू र विद्यार्थीहरू पछि हटेका छैनन्। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेशका अनुसार यी मागहरू पूरा नभएसम्म केन्द्र सरकारविरुद्धको धर्ना प्रदर्शन रातभर जारी रहनेछ।
वरिष्ठ नेताहरूको कडा प्रतिक्रिया र माग
नेपाल तथा भारतका प्रमुख राजनीतिक वृत्तमा चर्चा पाएको यस आन्दोलनका क्रममा कांग्रेस महासचिव जयराम रमेशले केन्द्र सरकारमाथि संसद् र संविधानको अवहेलना गरेको आरोप लगाए।
यसैगरी कांग्रेसका अर्का महासचिव केसी वेणुगोपालले सामाजिक सञ्जाल एक्स (X) मार्फत केन्द्र सरकारको कडा आलोचना गर्दै शिक्षामन्त्री, गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री तीनै जनाको राजीनामा मागेका छन्। उनले युवाहरूको भविष्य बर्बाद गरिएको र शान्तिपूर्ण रूपमा जवाफदेहिता माग गर्दा विद्यार्थीहरूमाथि क्रूर व्यवहार गरिएको आरोप लगाएका छन्।
वेणुगोपालले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, “हामी विद्यार्थीहरूको रगतको हिसाब माग्न प्रधानमन्त्री निवास आएका छौं। युवाहरूको दोषी मोदी सरकार संसदमा जवाफदेहिता र छलफलबाट बच्न सक्दैन। देशको युवाहरूको भविष्य बर्बाद गरेको र उनीहरूमाथि भएको क्रूरताको लागि नरेन्द्र मोदी, अमित शाह र धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा दिनुपर्छ।”
विद्यार्थीहरूमाथि भएको कदमबारे राहुल गान्धीको भनाइ
CJP तथा विद्यार्थीहरूको आन्दोलन र उनीहरूमाथि भएको प्रहरी हस्तक्षेपको विषयमा बोल्दै लोकसभामा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धीले यो मुद्दा राजनीतिक मात्र नभई देशका हरेक नागरिकको घरपरिवारसँग जोडिएको बताएका छन्।
राहुल गान्धीले भने, “विद्यार्थीहरूमाथि भएको आक्रमण प्रत्येक भारतीय परिवारमाथिको आक्रमण हो। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सोच्छन् कि उनी जवाफ नदिई, परिणाम भोग्नु नपर्ने गरी उम्कन सक्छन् — उनी सक्षम हुनेछैनन्, र यस पटक पनि पक्कै पनि छैनन्।”
गान्धीले देशका आम नागरिक र देशभक्त भारतीयहरूलाई विद्यार्थीको न्यायको पक्षमा उभिन र प्रधानमन्त्री निवासअगाडि भइरहेको विरोध प्रदर्शनमा सहभागी हुन सार्वजनिक अपिल गरेका थिए। सो अपिलपछि धेरै मानिसहरू सो स्थानमा भेला भएका थिए। उनले भारतका विद्यार्थीहरूको आवाजलाई कुनै पनि हालतमा बेवास्ता गर्न नसकिने र सरकारले उनीहरूलाई जवाफ दिनैपर्ने स्पष्ट पारेका छन्।
विगत केही समयदेखि दबाबमा रहेको केन्द्रको नरेन्द्र मोदी सरकारका लागि यो आन्दोलन र संसद्मा विपक्षीको तीव्र अडानले ठूलो राजनीतिक चुनौती खडा गरिदिएको छ। विद्यार्थीहरूको शैक्षिक भविष्य सुरक्षित गर्न र परीक्षा प्रणालीको निष्पक्षता फर्काउनका लागि विपक्षीले आफ्नो विरोध झनै सशक्त बनाउने सङ्केत दिएका छन्।
“हाम्रो एउटा साधारण माग छ। हाम्रा विपक्षी नेताहरूले लोकसभा र राज्यसभा दुवैमा यो माग उठाएका छन्। माग यो हो कि गृहमन्त्रीले संसदमा यो कुरा स्पष्ट पार्नुहोस् र यो मुद्दा सदनमा छलफल होस्। हामी चाहन्छौं कि उनले लोकतन्त्र र हाम्रो संविधान कसरी हत्या भइरहेको छ र विद्यार्थीहरूलाई यातना दिइँदैछ भन्ने बारेमा बयान दिनुहोस्। हामी ४५ दिनदेखि शिक्षामन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै आएका छौं।”
— जयराम रमेश, महासचिव, भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस
यसैगरी कांग्रेसका अर्का महासचिव केसी वेणुगोपालले सामाजिक सञ्जाल एक्स (X) मार्फत केन्द्र सरकारको कडा आलोचना गर्दै शिक्षामन्त्री, गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री तीनै जनाको राजीनामा मागेका छन्। उनले युवाहरूको भविष्य बर्बाद गरिएको र शान्तिपूर्ण रूपमा जवाफदेहिता माग गर्दा विद्यार्थीहरूमाथि क्रूर व्यवहार गरिएको आरोप लगाएका छन्।
FAQs
१. विपक्षी दलहरूले कसको राजीनामा माग गरिरहेका छन्?
विपक्षी दलहरूले NEET प्रश्नपत्र लिक प्रकरण र विद्यार्थीमाथि भएको क्रूरताको जिम्मेवारी लिँदै केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधान, गृहमन्त्री अमित शाह र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको राजीनामा माग गरिरहेका छन्।
२. विपक्षी दलको मुख्य माग के हो?
विपक्षी दलको मुख्य माग NEET प्रश्नपत्र लिक मुद्दामा संसद्का दुवै सदन (लोकसभा र राज्यसभा) मा गृहमन्त्री अमित शाहले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने, सदनमा विस्तृत छलफल हुनुपर्ने र दोषी अधिकारी तथा मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनुपर्ने रहेको छ।












