महिला आरक्षण विधेयक रोकिएपछि एनडीएले आक्रामक अडान लियो, राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनको तयारी गर्यो; लोकसभामा संशोधन विधेयक आवश्यक बहुमतबाट चुक्यो, सरकार २०२९ को लक्ष्यमा केन्द्रित रह्यो। महिला आरक्षणसँग सम्बन्धित संविधान संशोधन विधेयक लोकसभामा पारित हुन नसकेपछि राजनीतिक उथलपुथल तीव्र भएको छ। राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन (एनडीए) ले विपक्षीलाई घेरेर देशभर ठूलो मात्रामा विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ। सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ले यो मुद्दालाई महिला अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडेर जनतामाझ ल्याउन रणनीति बनाइरहेको छ। पार्टीले आफ्ना सबै राज्य संगठनहरूलाई व्यापक जनसमर्थन जुटाउन जिल्ला स्तरमा अभियान चलाउन निर्देशन दिएको छ। यसमा सामाजिक सञ्जाल र तल्लो तह दुवैमा बढ्दो सक्रियता समावेश हुनेछ, जसमा महिला मोर्चाले प्रमुख भूमिका खेल्नेछ।
यसैबीच, संसद परिसरमा गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूको उपस्थितिमा एनडीएको एक महत्त्वपूर्ण समन्वय बैठक आयोजना गरिएको थियो। बैठकले भावी रणनीति, राजनीतिक सन्देश प्रवाह र आगामी चुनावमा यो मुद्दालाई हाइलाइट गर्ने विषयमा सहमति जनाएको थियो।
लोकसभा मतदानमा, विधेयकले साधारण बहुमत प्राप्त गर्यो, तर संवैधानिक संशोधनको लागि आवश्यक दुई तिहाइ समर्थनबाट कम भयो। कुल ५२८ सदस्यले मतदान गरे, जसको पक्षमा २९८ र विपक्षमा २३० मत परे, जसको परिणामस्वरूप विधेयक पारित हुन सकेन।
प्रस्तावित प्रावधानहरूमा २०२९ अघि महिला आरक्षण लागू गर्न लोकसभा सिटहरूको संख्या बढाउने र नयाँ सीमांकन प्रक्रिया अपनाउने योजनाहरू समावेश थिए। लक्ष्य राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशहरूको विधान सभाहरूमा ३३ प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित गर्नु पनि थियो। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्लाले आवश्यक बहुमतको अभावका कारण विधेयक पारित हुन नसकेको स्पष्ट पारे। यद्यपि, सरकारले महिला आरक्षण लागू गर्न प्रतिबद्ध रहेको र यसको लागि जनसमर्थन जुटाउन जारी राख्ने संकेत गरेको छ।
