सर्वोच्च अदालतले भोलि डीए मुद्दाको सुनुवाइ गर्नेछ। के यसको समाधान हुनेछ ?
पश्चिम बंगाल राज्य सरकारले सर्वोच्च अदालतको कुनै पनि आदेशको पालना नगरेको आरोप छ।
राज्य सरकारले सरकारी कर्मचारीहरूलाई महँगी भत्ता (डीए) को पहिलो किस्ता तिर्न डिसेम्बरसम्मको समय माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ। मुद्दाको सुनुवाइ भोलि, बुधबार (अप्रिल १५, २०२६) हुने अपेक्षा गरिएको छ।
न्यायाधीश संजय करोल र न्यायाधीश प्रशान्त कुमार मिश्राको डिभिजन बेन्चले पहिलो किस्ताको रूपमा डीएको २५ प्रतिशत बक्यौता तुरुन्तै तिर्न आदेश दिएको छ। राज्य सरकारले वर्तमान र सेवानिवृत्त दुवै सरकारी कर्मचारीहरूलाई डीएको बक्यौता तिर्नुपर्ने दाबी गरेको छ। उजुरीकर्ताहरूको आरोप छ कि पैसा अहिलेसम्म सबैको बैंक खातामा पुगेको छैन।
सेवानिवृत्त न्यायाधीश इन्दु मल्होत्राको नेतृत्वमा रहेको समितिले २०१६ देखि २०१९ सम्मको बक्यौता सकेसम्म चाँडो तिर्न सिफारिस गरेको छ। २००८ देखि २०१५ सम्मको बाँकी रहेको बक्यौता तिर्नको लागि सबै जानकारी अपलोड गर्न राज्य सरकारलाई एउटा पोर्टल सिर्जना गर्न सल्लाह दिइएको थियो। राज्य सरकारले उजुरीकर्ता, राज्य सरकारी कर्मचारीहरूको परिसंघलाई पोर्टलको बारेमा विस्तृत जानकारी प्रदान गर्ने पनि भनिएको थियो।
संस्थाका वकिल फिरदौस शमीमले राज्य सरकारले सर्वोच्च अदालतको कुनै पनि आदेशको पालना नगरेको आरोप लगाएका छन्। पोर्टल सिर्जना गर्ने आदेश पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। हामी अर्को सुनुवाइमा अदालतमा विस्तृत जानकारी प्रस्तुत गर्नेछौं।
