पहाडी शहरमा पर्यावरणीय जोखिमलाई उजागर गर्ने वातावरणीय पत्रकार चन्द्राणी सिन्हाले दायर गरेको जनहित याचिका (पीआइएल) पछि, कलकत्ता उच्च अदालतले मंगलबार दार्जीलिङ नगरपालिकालाई अर्को सुनुवाइको मितिसम्म नगरपालिकाको सीमा भित्र कुनै पनि अवैध निर्माण नहोस् भनेर निर्देशन दिने अन्तरिम आदेश पारित गरेको छ।
नोभेम्बरमा दायर गरिएको जनहित याचिकामा भूकम्पीय क्षेत्र-६ र पहिरोको जोखिम भएको क्षेत्रमा अग्ला भवनहरू, पहाड काट्ने र भवन नियमहरूको कथित उल्लङ्घनलाई औंल्याइएको थियो। निवेदकका वकिलले नागरिक अधिकारीहरूलाई बारम्बार प्रतिनिधित्व गर्दा अनधिकृत संरचनाहरूलाई रोक्न असफल भएको तर्क गरे र यस्तो गतिविधिले दार्जीलिङमा विपद् जोखिमलाई अझ बढाउन सक्ने चेतावनी दिए।
सुनुवाइको क्रममा, बेन्चले नगरपालिकालाई अन्तरिम उपायको रूपमा भवन कानूनलाई कडाइका साथ लागू गर्न आदेश दियो र निवेदकहरूलाई जवाफ दिन अनुमति दिँदै आफ्नो प्रतिज्ञापत्र-प्रति-विरोध दर्ता गर्न चार हप्ताको समय दियो।
निवेदकहरूको तर्फबाट उपस्थित अधिवक्ता-अन-रेकर्ड ऋषभ अहमद खानले भने, “अदालतले स्पष्ट रूपमा निर्देशन दिएको छ कि दार्जीलिङ नगरपालिका क्षेत्रभित्र अर्को सुनुवाइको मितिसम्म कुनै पनि अवैध निर्माणको अनुमति नदिने कुरा सुनिश्चित गर्नु नगरपालिकाको कर्तव्य हुनेछ।”
पूर्ववर्ती वरिष्ठ अधिवक्ता सव्यसाची चटर्जीले मिडियालाई बताए कि पहाडी मामिला विभाग र गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासन उनको निगरानीमा पर्ने भएकाले मुख्यमन्त्रीलाई पक्ष बनाइएको थियो। “यदि हामीले आज पहाडहरू गुमायौं भने, भोलि सम्पूर्ण उत्तर बंगालले परिणाम भोग्नेछ। हामीले भावी पुस्ताको लागि के छोड्छौं भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ,” उनले भने। बहस पूरा भएपछि मुद्दा फेरि सूचीबद्ध गरिने जानकारी पाइएको छ।
