श्चिम बंगाल राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनस्थ दार्जीलिङ जिल्ला कानूनी सेवा प्राधिकरणको आयोजनामा यहाँको गाडीधुरा सार्वजनिक भवनमा शनिवार एक कानूनी सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सचिव रूतप्रिया खाइबा अनि पीएलभी रिना रायले संयुक्त रूपमा सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित कलकत्ता उच्च अदालतका कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तथा सलसाका कार्यकारी अध्यक्ष न्यायाधीश सुमेन सेनले चिया बगानका श्रमिकहरू तथा उनीहरूका परिवारहरूको कल्याणका निम्ति के कस्ता कानूनी सुविधाहरू छन् त्यसबारे जानकारी गराए। तिनले विशेषगरी तिनी दार्जीलिङ पहाडका चिया श्रमिक अनि तिनीहरूका नानीहरूको जीवनशैलीबारे अझ धेरै जानकारी लिन चाहने जनाउँदै आज विविध कारणहरूले चिया श्रमिक अनि तिनीहरूका परिवारका सदस्यहरूले सम्बन्धित विषयमा जानकारी नभएको कारण आफ्नो हक र अधिकारबाट वञ्चित भएको जनाए। श्री सेनले चियाबारी कतृपक्ष अनि श्रमिकहरू एकसाथ मिलेर बस्नुपर्छ भन्दै यसो गरे स्वतः चिया बगानमा शान्ति श्रृङ्खला यथावत् रहने जनाए। तिनले चिया श्रमिकहरूको पीएफ र ग्रेजुटी समस्याबारे मासिक रिपोर्ट बुझाउनुपर्छ भन्दै जसरी भए पनि श्रमिकहरूले आफ्नो अधिकार पाउनुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको बताए। दार्जीलिङ जिल्ला कानूनी सेवा प्राधिकरणकी स्वयं सेविका पूर्णकला थापाले कानूनी सेवा प्राधिकरण मार्फत मानिसहरूलाई के कस्ता कानूनी सेवा र सहयोग प्रदान गर्न सकिन्छ भन्नेबारे जानकारी गराइन्। तिनले कानूनी सेवा प्राधिकरण मार्फत यदि कसैले आफ्नो कानूनी लडाई विविध कारणहरूले लड्न सकिरहेका हुँदैनन् उनीहरूको लडाई निःशुल्क लडिदिने जानकारी दिँदै विशेषगरी जसको आर्थिक अवस्था एकदमै राम्रो छैन् त्यस्ताहरूलाई कानूनी साहयता प्रदान गरिने जनाइन्। थापाले मुख्य रूपले नारीहरू, बाल-बालिका, एससी, एससी तथा ओबीसीवर्ग तथा अन्यहरू जसको आर्थिक आय एकलाख बीस हजारभन्दा कम्ती छन् त्यस्ताहरू, दिव्याङ्गजनहरू, जेलमा परेकाहरू, तस्करीहरूमा परेकाहरू, प्राकृतिक दुर्घटनामा परेकाहरूले पनि कानूनी सेवा प्राधिकरणबाट सहायता लिन सक्ने जनाएकी छन्।
